भवनमालिकों को जल्द मिलेगी ये बड़ी राहत
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प्रदेश के करीब 30 हजार अवैध भवन मालिकों को सरकार एक और राहत देने जा रही है। घरों को वैध कराने की अधिसूचना के बाद अब सरकार इसकी फीस घटाने पर विचार कर रही है।
10 सितंबर को अधिसूचना के बाद लोगों की सैकड़ों आपत्तियां दर्ज हुई हैं। लोग पॉलिसी को बहुत महंगा बता रहे हैं। भारी फीस लेकर अवैध भवनों को नियमितीकरण करने का फैसला सरकारी खजाने को बढ़ाने के लिए किया गया था।
लेकिन प्रदेश के कई शहरों में इसका खासा विरोध हो रहा है। निजी प्लानर भी इसे ठीक नहीं मान रहे। इन्होंने भी आपत्तियां दर्ज कराई हैं। सरकार भी मान रही है कि जनता के खिलाफ कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। फीस ज्यादा है तो इसे घटाया जाएगा।
अभी ये है फीस
लोग वर्षों से भवनों को नियमित करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि सरकार पहले भी भवन नियमित करने की पॉलिसी लाई लेकिन महंगी होने से लोग इसका फायदा नहीं ले पाए। अभी भवन निर्माण के दौरान दस से 20 फीसदी तक डेविएशन पर एक हजार रुपए फीस तय है। 20 से 40 फीसदी डेविएशन पर 2000 तय की गई है।
वहीं, 40 से 60 फीसदी डेविएशन पर 3 हार और 60 से 70 फीसदी डेविएशन पर चार हजार रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से फीस तय की गई है।
शहरी विकास मंत्री सुधी शर्मा का कहना है कि तय फीस लोगों को ज्यादा लग रही है। लोगों ने आपत्तियां भी दर्ज कराई है। इन्हें राहत देने के लिए फीस घटाने पर विचार चल रहा है।
