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हिमाचल में नौ नए उद्योगों को मंजूरी, हजारों को मिलेगी नौकरियां
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
Updated Sat, 12 Mar 2016 12:33 PM IST
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मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह
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मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को 78वीं राज्यस्तरीय एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण की बैठक में 451.96 करोड़ रुपये के निवेश वाले नौ औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इनमें 582 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। बैठक में 19 स्थापित उद्योगों के विस्तार और संशोधित प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसमें 420.96 करोड़ के निवेश से 2218 लोगों को रोजगार मिलेगा।
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बैठक में 28 प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इनमें कुछ नए और कुछ स्थापित इकाइयों के विस्तार के प्रस्ताव हैं। इन औद्योगिक इकाइयों में लगभग 968.07 करोड़ का निवेश होगा और 2800 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। बैठक में मंजूर नए प्रस्तावों में 230 करोड़ के 119 लोगों को रोजगार देने वाला मैसर्ज हिंदुस्तान साल्टस लिमिटेड का नमक उद्योग, साल्यूशन माइनिंग, मैसर्ज शिवानी कन्वीनियंस फूड प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई के 68.77 करोड़ की 216 लोगों को रोजगार देने वाला खाद्य पदार्थों का उद्योग शामिल है।
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मैसर्ज एरो डाइंग यूनिट-2, वर्द्धमान टैक्सटाइल लिमिटेड की एक इकाई के 76.15 करोड़ के निवेश वाले 110 लोगों को रोजगार देने वाले, मैसर्ज इंडियन ऑयल अदानी गैस प्राइवेट लिमिटेड के 26.56 करोड़ के निवेश वाले प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसमें 9 लोगों के रोजगार की क्षमता है। विविधीकरण और संशोधित प्रस्तावों में मैसर्ज सुपर हॉज इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड का 21.45 करोड़ का प्रस्ताव शामिल है। इस इकाई में 132 लोगों के रोजगार की क्षमता है।
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40.59 करोड़ के 290 लोगों को रोजगार देने वाले प्रीतिका ऑटोकास्ट लिमिटेड का प्रस्ताव, 47.43 करोड़ के निवेश वाले 135 लोगों को रोजगार देने वाले दवा फार्मूलेशन उत्पादन की इकाई, मैसर्ज टॉरेंट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के 52.34 करोड़ के निवेश वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस उद्योग में दवाओं के निर्माण के उत्पादन कार्यों में 88 लोगों को रोजगार मिलेगा। बैठक में मैसर्ज डॉक्टर रेडीज लेबोटरीज की दूसरी इकाई के 57.93 करोड़ के 149 लोगों को रोजगार देने वाले उद्योग मैसर्ज प्रीमियर एलकोवेब प्राइवेट लिमिटेड के 35 करोड़ के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जिसमें 50 लोगों के रोजगार की क्षमता है।
मुख्यमंत्री ने नए सीए स्टोर खोलने का सुझाव दिया और अधिकारियों को इस दिशा में उन क्षेत्रों को चयन करने के निर्देश दिए, जहां इनकी जरूरत है। उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री, मुख्य सचिव पी. मित्रा, अतिरिक्त मुख्य सचिव वीसी फारका, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त डा. श्रीकांत बाल्दी, अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग आरडी धीमान, उद्योग सलाहकार राजेेंद्र चौहान भी अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उपस्थित थे।