HP Cabinet Decisions: एसएमसी शिक्षक होंगे नियमित, पात्र महिलाओं को अप्रैल से 1500-1500, जानें बड़े फैसले
प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक गुरुवार को राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं।
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Add as a preferredहिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक गुरुवार को राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट बैठक में कई बजट घोषणाओं को मंजूरी मिली है। मंत्रिमंडल की बैठक में विधानसभा चुनाव-2022 के दौरान कांग्रेस पार्टी की ओर से महिलाओं से किए वायदे को पूरा करते हुए 18 से 59 वर्ष की पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि के रूप में 1500 रुपये प्रतिमाह देने को मंजूरी प्रदान की गई। इस निर्णय से प्रदेश की 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी पात्र महिलाओं को जीवनभर के लिए 1500 रुपये मासिक पेंशन के तहत लाया गया है। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि पात्र महिलाओं को 1 अप्रैल से पहली किस्त मिलेगी।
एसएमसी शिक्षकों व कंप्यूटर शिक्षकों के लिए बड़ा फैसला
प्रदेश मंत्रिमंडल ने एसएमसी शिक्षकों को सरकारी अनुबंध पर लाकर नियमित करने और कंप्यूटर टीचर्स को सरकारी नौकरी पर लाने का रास्ता निकाला है। एसएमसी शिक्षक पहले सीधी सीमित भर्ती (एलडीआर) से अनुबंध पर आएंगे और फिर दो साल बाद नियमित होंगे। वहीं, मंत्रिमंडल ने कंप्यूटर साइंस प्रवक्ता के 985 पद भरने को भी मंजूरी दी है। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती होगी। इसमें सरकारी स्कूलों में पांच साल और इससे ज्यादा सेवाएं देने वाले कंप्यूटर शिक्षकों को प्राथमिकता मिलेगी। मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने कंप्यूटर शिक्षकों के भर्ती एवं पदोन्नति (आरएंडपी) नियम बना दिए हैं। राज्य में 1,300 के करीब कंप्यूटर शिक्षक हैं।
मंत्रिमंडल ने सुक्खू के नेतृत्व पर पूर्ण विश्वास जताया
मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व पर पूर्ण विश्वास जताया तथा कहा कि सभी मंत्रिमंडलीय सदस्य एकजुटता से उनके साथ खड़े हैं। मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार की ओर से सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई राज्य सरकार को कमजोर करने के प्रयासों की निंदा की। मंत्रिमंडल ने भाजपा की ओर से अनैतिक तरीके अपनाकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने की भी निंदा की। बैठक में निर्णय लिया गया कि हिमाचल की जनता को भाजपा के दुष्प्रचार से अवगत करवाया जाएगा तथा मंत्रिमंडल के सदस्यों ने एकमत से विश्वास जताया कि प्रदेश सरकार अपना पांच वर्ष का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा करेगी।
आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र से मांगे 9043 करोड़
मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार से आपदा के बाद की आवश्यकताओं के आकलन के अनुसार अविलंब 9043 करोड़ रुपये जारी करने का भी आग्रह किया। यह राशि केंद्र सरकार के मानकों के अनुसार तैयार की गई है तथा मंत्रिमंडल ने केंद्र की ओर से पूरी राशि जारी करने की उम्मीद जताई है। बैठक में हिमाचल प्रदेश वन विभाग के इंजीनियरिंग स्टाफ के युक्तिकरण का निर्णय लिया गया।
हरोली डिग्री काॅलेज अब डॉ. सिमी अग्निहोत्री के नाम पर होगा, भड़ोली को उपतहसील बनाने का निर्णय
बैठक में निर्णय लिया गया कि वन विभाग के इंजीनियरिंग स्टाफ के अधिकारी और कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नति नियमानुसार पदोन्नति के लिए पात्र हैं, उन्हें रिक्तियों के आधार पर पदोन्नति दी जाए और इसके उपरांत उनकी सेवाएं दूसरे विभागों में ली जाएं। बैठक में कांगड़ा जिला की ज्वालामुखी तहसील के भड़ोली को उपतहसील बनाने का निर्णय लिया गया। बैठक में जिला सोलन के दाड़लाघाट में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला कांगड़ा के ज्वालामुखी क्षेत्र के पिहारी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने हरोली डिग्री कॉलेज का नाम अब डॉ. सिमी अग्निहोत्री के नाम पर होगा।
मेलों का दर्जा बढ़ाया, पद भरने की मंजूरी
मंत्रिमंडल ने जिला चंबा के सूही मेला और साहो जातर को जिला स्तरीय मेला घोषित करने का भी निर्णय लिया। आईजीएमसी शिमला के रेडियो थेरेपी विभाग में मेडिकल फिजीसिस्ट के एक पद को स्तरोन्नत कर सहायक प्रोफेसर मेडिकल फिजिक्स करने का निर्णय लिया। बैठक में डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा जिला कांगड़ा के कार्डियोलॉजी विभाग में सहायक प्रोफेसर का एक पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।
लोक निर्माण विभाग के मंडलों को लेकर निर्णय
बैठक में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण शिमला मंडल-तीन से सुपर स्पेशिलिटी ब्लॉक चमियाणा के प्रशासनिक नियंत्रण को विंटर फील्ड उपमंडल के अंतर्गत प्रदेश लोक निर्माण शिमला मंडल-1 में करने का निर्णय लिया। बैठक में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग शिमला मंडल-1 के अंतर्गत आने वाले छोटा शिमला अनुभाग के नियंत्रण को लोक निर्माण विभाग के मंडल-3 के अंतर्गत विंटर फील्ड स्थित उपमंडल-7 में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग शिमला मंडल-1 के तहत ब्रॉकहर्स्ट अनुभाग का नियंत्रण विभाग के मंडल-3 के तहत प्रदेश सचिवालय स्थित उपमंडल-9 में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया।
किसानों से तीन रुपये प्रतिकिलो गोबर खरीदने को मंजूरी
कैबिनेट ने किसानों से तीन रुपये प्रतिकिलो गोबर खरीदने को मंजूरी दी है। गोबर को कंपोस्ट खाद में बदला जाएगा। यह काम पीपीपी मोड पर किया जाएगा। विभाग योजना को चलाने के लिए किसी कंपनी या एजेंसी को हायर करेगा। कंपनी कलेक्शन, मार्किंग और पैकेजिंग करेगी। कैबिनेट ने जिला परिषद के कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग के तहत वेतन देने को मंजूरी दी है। इसमें साढ़े चार हजार कर्मचारियों को लाभ होगा।
