{"_id":"61b4ba50bcc08d659d22e3b5","slug":"horticulture-grants-on-pesticides-and-fungicides-have-not-been-stopped-the-minister-showed-the-answer-in-the-assembly","type":"story","status":"publish","title_hn":"बागवानी: कीटनाशकों और फफूंदनाशकों पर अनुदान बंद नहीं किया, मंत्री ने विस में दिया जवाब","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बागवानी: कीटनाशकों और फफूंदनाशकों पर अनुदान बंद नहीं किया, मंत्री ने विस में दिया जवाब
Sat, 11 Dec 2021 08:57 PM IST
Krishan Singh
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Sat, 11 Dec 2021 08:57 PM IST
सार
कांग्रेस विधायक रोहित ठाकुर के सवाल के लिखित जवाब में बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ने बताया कि बागवानों को उपदान राशि सीधे उनके खातों में दी जाती है। सरकार ने वर्ष 2021-2022 के लिए सभी क्षेत्राधिकारियों को दस-दस करोड़ की राशि जारी की गई है।
विज्ञापन
बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
Add as a preferredबागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि बागवानी कीटनाशकों और फफूंदनाशकों पर अनुदान बंद नहीं किया है। सरकार हर साल दवाओं पर 5-6 करोड़ अनुदान पर देती है। कांग्रेस विधायक रोहित ठाकुर के सवाल के लिखित जवाब में मंत्री ने बताया कि बागवानों को उपदान राशि सीधे उनके खातों में दी जाती है। सरकार ने वर्ष 2021-2022 के लिए सभी क्षेत्राधिकारियों को दस-दस करोड़ की राशि जारी की गई है।ठियोग-हाटकोटी सड़क से जुड़े सवाल पर बताया कि सड़क का 92 फीसदी काम पूरा हो चुका है। कार्य धीमी गति से करने के कारण ठेकेदार का समझौता रद्द कर दिया है। शेष कार्य अवार्ड कर दिया है।
विज्ञापन
विश्व बैंक की 474.66 करोड़ की वित्तीय मदद से बनने वाली यह सड़क जून, 2022 को पूरी होगी। विधायक रोहित ठाकुर के अन्य सवाल पर कहा कि पिछले तीन साल में पीएमजीएसवाई के तहत 112 सड़कों और 1 पुल के निर्माण के लिए 964.26 करोड़ का राशि स्वीकृत हुई है। कुल 11 सड़कें स्वीकृत नहीं हुई। अन्य सवाल पर सदन को अवगत कराया कि लोक निर्माण विभाग के कोटखाई मंडल में कुल 327 पद स्वीकृत हैं और इनमें से 151 पद खाली पड़े हैं।
विज्ञापन
42.70 करोड़ की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया
बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ने शनिवार को सदन में बताया कि मंडी मध्यस्थता योजना में प्रदेश के बागवानों से एचपीएमसी ने खरीदे सेब की 42.70 करोड़ की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है। यह बकाया राशि नौ साल से बागवानों को नहीं दी गई है। कांग्रेस विधायक मोहन लाल के सवाल पर लिखित जवाब में मंत्री ने वर्ष 2013 से 2021 तक लंबित भुगतान का ब्योरा भी दिया। कहा कि सरकार ने लंबित भुगतान के लिए 10.60 करोड़ जारी किए हैं।
विज्ञापन
वर्ष लंबित राशि लाख में
2013 0.97
2014 1.50
2015 9.33
2016 3.77
2017 12.17
2018 33.30
2019 244.86
2020 363.00
2021 3600.70
चिंतपूर्णी क्षेत्र में 114 आवास स्वीकृत, 78 आवास निर्मित
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने लिखित जवाब में बताया कि चिंतपूर्णी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 114 आवास स्वीकृत हुए। इनमें 78 आवास निर्मित हुए हैं। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि केंद्र सरकार से इन आवासों के निर्माण करने के लिए कोई लक्ष्य नहीं मिला है। भूमिहीन होने के कारण हाल ही में आवास निर्माण के लिए उपलब्ध कराई गई है। इन्हें पहली किस्त जल्द जारी की जाएगी। ब्यूरो
