एलईडी बल्ब पर मोदी का नाम आने से हिमाचल विधानसभा में हंगामा

उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड 62 रुपये में मिलने वाले बल्ब को 100, 105 और 130 रुपये में बेच रहा है। विधायक महेंद्र सिंह और रविंद्र सिंह रवि ने इस बारे में संयुक्त रूप से सवाल किया था। ऊर्जा मंत्री सुजान सिंह पठानिया ने उत्तर में कहा कि एलईडी बल्ब वितरण केंद्रीय योजना है। इसे पूरे देश में चलाया जा रहा है। इसकी केंद्र सरकार लगातार समीक्षा कर रही है। क्या ऐसे में विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस योजना को बंद करना चाहती है।

इसके जवाब में भाजपा विधायक महेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री की मंशा एकदम साफ है। इसीलिए इसे लागू करने को कहा गया है। हमारा संदेह एक ही है कि एलईडी बल्ब की कीमत ओपन मार्केट में कम है। प्रधानमंत्री ने ये योजना तीन बिचौलियों को शामिल करने के लिए नहीं बनाई। नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भी कहा कि सरकार बताए कि बल्ब को किस कीमत पर खरीदा जा रहा है।

इसके हैंडलिंग चार्ज कितने हैं और उपभोक्ताओं को किस दाम पर बेचे जा रहे हैं। महेंद्र सिंह ने कहा कि एनर्जी एफिशएंसी सर्विस लिमिटेड को बल्ब बेचने का जिम्मा दिया गया है, उसने आगे डिस्कॉम के साथ एमओयू किया। डिस्कॉम ने आगे क्रॉमटन को दिया। इस तरह प्रदेश के लोगों की जेब से आई राशि को बीच में ही बांटा गया। रविंद्र सिंह रवि ने भी कहा कि इसमें धांधली की बू आ रही है।