विधानसभा: सदन में उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह और विधायक रमेश धवाला में नोकझोंक
मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा कि मैं भी संघर्षशील हूं। धवाला के मंत्री न बन पाने पर तंज करते हुए उन्होंने कहा कि आपने मना किया तो मैं बन गया।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बुधवार को उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह और ज्वालामुखी के भाजपा विधायक रमेश धवाला के बीच नोकझोंक हुई। कानूनी तरीके से खनन कार्यों में कई अड़चनें आने का मामला धवाला ने उठाया। उन्होंने मंत्री को चेतावनी तक दे डाली। कहा कि आपने सुधार न किया तो मैं संघर्षशील हूं। आप मेरे उत्तराधिकारी हैं। मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा कि मैं भी संघर्षशील हूं। धवाला के मंत्री न बन पाने पर तंज करते हुए उन्होंने कहा कि आपने मना किया तो मैं बन गया।
ज्वालामुखी के भाजपा विधायक रमेश धवाला ने सदन में कहा - पंचायतों में सीमेंट सेट हो रहा है। पंचायत वाले फोन कर रहे हैं। सड़कों में काम बंद हो गए हैं, लेबर क्या करेगी। मेरे पास लोग आ रहे हैं कि मनरेगा में लगा दो। ये कौन सा तरीका है कि डेढ़ महीना हो गया और बजरी-रेत नहीं है। बोले - मंत्री जी, बुरा न मानें तीन-तीन साल ऑक्शन की अनुमति नहीं मिलती है। वे फाइलें मंगवाएं। चोरी का माल जा रहा है।
सरकार को क्या मिल रहा है। उद्योग विभाग को बढ़िया निदेशक दिए गए हैं। आप बैठें और क्रशर वालों को भी बुलाएं। करोड़ों के हिसाब से काम लगे हैं, जब चीज नहीं मिलती है तो रेट ज्यादा मिलते हैं। कई लोगों को पट्टे दिए गए हैं। रेत-बजरी की ऑक्शन करेंगे तो इससे आमदनी होगी।
इस पर मंत्री जवाब देने को उठे तो धवाला फिर अपनी बात कहने लगे। बिक्रम बोले - मैंने इतने समय में आपकी बात सुनी है। अब आप सुनें। नूरपुर और इंदौरा में राज्य प्रदूषण बोर्ड की कोई अलग शर्त नहीं है। बरसात में क्रशर चलाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
मैनुअल लोडिंग के बजाय मेकेनिकल लोडिंग की अधिसूचना जारी कर रहे : मंत्री
कानूनी पेचीदगियों पर उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी अगर कोई प्रतिबंध लगा देता है तो वहां अपनी बात रखी जा सकती है। अधिकारियों को अपना दृष्टिकोण कोर्ट में रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में 221 पट्टे नीलाम किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि आज नीलामी की जाए तो दूसरे दिन माइनिंग शुरू की जाए। जिन 13 खनन पट्टों में औपचारिकताएं पूरी की गई हैं, उन्हें अनुमति मिलेगी। मैनुअल लोडिंग के बजाय मेकेनिकल लोडिंग की हम अधिसूचना जारी कर रहे हैं।
कोरोना से टलीं ग्राम सभाएं, नहीं हो सका पात्र परिवारों का चयन
पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बताया कि कोरोना संकट के चलते प्रदेश में कई जगह ग्राम सभाएं नहीं हो सकीं। इस कारण पात्र परिवारों का चयन नहीं हो सका। कोरम पूरा होते ही पात्र लोगों को चयन किया जाएगा। विधायक विक्रम जरयाल के सवाल पर मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री आवास योजना में दस फीसदी कोटा प्राकृतिक नुकसान से क्षतिग्रस्त होने वाले भवनाें के लिए रखा गया है। विधायक अरुण कुमार ने कहा कि बीते वर्ष जो मकान गिरे थे, उन्हें अभी तक दो लाख की मुआवजा राशि नहीं मिली है।
भाजपा विधायक ने लगाया गलत जानकारी देने का आरोप
नगरोटा बगवां से भाजपा विधायक अरुण कुमार ने पंचायतीराज विभाग पर सदन में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया। कहा कि विभाग ने उनके क्षेत्र में जिला परिषद कैडर में कनिष्ठ अभियंता की श्रेणी के पांच पद सृजित होने और इनमें से दो पद रिक्त होने की जानकारी दी है। उनके क्षेत्र में सिर्फ एक कनिष्ठ अभियंता कार्यरत है। इसके चलते मनरेगा का काम नहीं हो पा रहा है। जवाब में मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि सूचना को दोबारा से जांचा जाएगा।