हिमाचल में सियासी हलचल तेज: 11 दिसंबर से पहले सियासी ताजपोशी, हमीरपुर में होगा चार साल पर कार्यक्रम
हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार के चार साल पूरे होने से पहले राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर हलचल तेज हो गई है। 11 दिसंबर से पहले बोर्डों और निगमों में चेयरमैन की ताजपोशी के साथ विधानसभा उपाध्यक्ष और चीफ व्हिप के पद भरने की तैयारी है।
विस्तार
Add as a preferredहिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार के चार साल पूरे होने से पहले राजनीतिक नियुक्तियों का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। सरकार 11 दिसंबर से पहले विभिन्न बोर्डों और निगमों में चेयरमैन की ताजपोशी के साथ विधानसभा उपाध्यक्ष और चीफ व्हिप के पदों को भी भरने की तैयारी में है। लंबे समय से इन पदों पर नियुक्तियों का इंतजार कर रहे कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की निगाहें अब सरकार के अगले फैसलों पर टिक गई हैं। राजनीतिक नियुक्तियों के साथ मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल की संभावनाएं भी चर्चा में हैं। कुल्लू से कांग्रेस विधायक सुंदर सिंह ठाकुर को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने की अटकलें हैं।
सुक्खू सरकार अपने चार साल पूरे होने का राज्यस्तरीय समारोह हमीरपुर शहर के पुलिस ग्राउंड दोसड़का में आयोजित करेगी। 11 दिसंबर को प्रस्तावित इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। समारोह में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के शामिल होने की संभावना है। इस दौरान सरकार की महत्वाकांक्षी अपना परिवार सुखी परिवार योजना की शुरुआत भी प्रियंका गांधी की मौजूदगी में किए जाने की तैयारी है। योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रति माह निशुल्क 300 यूनिट बिजली, महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये और स्वास्थ्य बीमा योजना की लाॅन्चिंग होगी। सरकार इस आयोजन के जरिये उपलब्धियों और आगामी योजनाओं को जनता के सामने रखेगी।
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मंगलवार को सचिवालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर आगामी प्रशासनिक और विधायी गतिविधियों को लेकर चर्चा की। बैठक में विशेष रूप से 16 नवंबर से धर्मशाला में शुरू होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र और 13 नवंबर को प्रस्तावित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक की तैयारियों की समीक्षा की गई। धर्मशाला में 16 नवंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार को विभिन्न विभागों से जुड़े सवालों, विधायी कार्यों और विपक्ष की ओर से उठाए जाने वाले मुद्दों का जवाब देना होगा। ऐसे में विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने और आवश्यक सूचनाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर सरकार का विशेष जोर रहेगा।
प्रदेश में ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही ऑनलाइन दर्ज करनी होगी। पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत सभी बैठकों की कार्यवाही को पंचायत प्रोसिडिंग मैनेजमेंट सिस्टम (पीपीएमएस) के माध्यम से रिकॉर्ड, अपलोड और डिजिटल रूप से प्रमाणित करना अनिवार्य होगा। पंचायती राज विभाग की ओर से हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के विभिन्न प्रावधानों के तहत यह अधिसूचना जारी की गई है। ग्राम पंचायत की बैठकों की कार्यवाही दर्ज करने की जिम्मेदारी पंचायत सचिव की होगी। पंचायत समिति के मामले में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जबकि जिला परिषद के मामले में सचिव और संबंधित अधिकृत अधिकारी यह जिम्मेदारी निभाएंगे। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि इस व्यवस्था से पंचायतों की बैठकों में होने वाली गतिविधियों पर सरकार की निगरानी रहेगी। कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी, बैठकों के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना आसान होगा।
