Himachal: सीएम सुक्खू बोले- जनजातीय क्षेत्रों में बस-ट्रेवलर खरीद पर 40% सब्सिडी, रोड टैक्स पर चार माह तक छूट
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से अनुसूचित क्षेत्रों में परिवहन क्षेत्र के माध्यम से आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए बस और ट्रेवलर वाहनों की खरीद पर पात्र युवाओं को 40 प्रतिशत तक सब्सिडी तथा सड़क कर पर चार माह की छूट प्रदान की जाएगी।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
Add as a preferredमुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में बस एवं ट्रेवलर खरीदने पर राज्य सरकार पात्र युवाओं को 40 प्रतिशत तक सब्सिडी देगी। रोड टैक्स में चार महीने की छूट दी जाएगी। शुक्रवार को सचिवालय में हिमाचल प्रदेश जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजित करने को विशेष तवज्जो दे रही है। जनजातीय इलाकों में सरकार निजी क्षेत्र में 250 किलोवाट से एक मेगावाट तक की सौर परियोजना स्थापित करने के लिए ब्याज उपदान भी प्रदान करेगी।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बर्फबारी वाले क्षेत्रों में विकास कार्यों की टेंडर प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए, ताकि मार्च-अप्रैल में स्थिति सामान्य होने पर काम शुरू कर उन्हें शीघ्र पूरा किया जा सके। पांगी के धनवास में 1.2 मेगावाट और स्पीति के रोंगटोंग में 2 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्रों को शीघ्र कार्यशील किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कैलाश मानसरोवर यात्रा शिपकी-ला से शुरू करने के लिए प्रयासरत है। इस मामले को केंद्र सरकार के समक्ष प्रमुखता से उठाया है। चीन अधिकृत तिब्बत में भी व्यापारिक गतिविधियां शुरू करने के लिए प्राथमिकता से कार्य किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास हुआ है। जनजातीय क्षेत्रों में प्रतिव्यक्ति आय का औसत प्रदेश के अन्य जिलों से अधिक है। इन क्षेत्रों में जन्म के समय लिंगानुपात भी अन्य भागों से अच्छा है।
निगुलसरी में बनेगी नई सड़क
मुख्यमंत्री ने कहा कि किन्नौर जिले के निगुलसरी में सड़क अकसर बाधित होती है, वहां नई सड़क का निर्माण किया जाएगा। जनजातीय क्षेत्रों में नौतोड़ स्वीकृत करना सरकार की प्राथमिकता है। इस पर राज्य मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान कर राज्यपाल के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव भेजा है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम-2006 के तहत सितंबर 2025 तक 1,039 पट्टे वितरित किए जा चुके हैं।
जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए 638.73 करोड़
जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2025-26 के लिए 638.73 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पूर्व सरकार के कार्यकाल में भूमि संबंधी समस्याओं के कारण एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय पांगी, भरमौर एवं लाहौल में नए परिसरों का निर्माण कार्य लंबित था। इन तीनों स्कूलों के लिए भूमि स्थानांतरित की गई है। पांगी और लाहौल के विद्यालयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जबकि भरमौर में औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।
पीएम से बात कर प्रदेश को 1500 करोड़ दिलाएं जयराम
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि नेता विपक्ष जयराम ठाकुर झूठ पर झूठ बोलते हैं। उनको लेकर अब प्रतिक्रिया देने का मन नहीं करता। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नेता विपक्ष को केंद्र सरकार से बात कर आर्थिक मदद दिलानी चाहिए। नेता विपक्ष की बातों में तथ्य नहीं होते हैं। जयराम ठाकुर पीएम मोदी के पास जाएं। पीएम ने जो 1500 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है और पीडीएनए का 2 हजार करोड़ दिलवाने में सहयोग करें। इससे उन्हीं के सराज विधानसभा क्षेत्र को सबसे ज्यादा फायदा होगा। क्या वह अपने विधानसभा क्षेत्र के दुश्मन हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई राज्य सरकार अपने राजस्व से कर रही हैं। केंद्र की मदद आएगी तो राहत पहुंचाने का कार्य तेजी से होगा।
