एक साल के बाद दी आरटीआई की सूचना, एक हजार रुपये की पेनल्टी

आयोग के समक्ष आवेदक ने तीन अपीलें दायर कीं। आयोग ने सुनवाई के दौरान प्रथम अपीलीय अथॉरिटी एसडीएम बड़सर और जनसूचना अधिकारी को व्यक्तिगत तौर पर हाजिर होने के आदेश दिए। एसडीएम बड़सर न तो आयोग के समक्ष उपस्थित हुए और न ही उन्होंने इस बारे में कोई छूट मांगी। हालांकि, जनसूचना अधिकारी ने आयोग के समक्ष पेश होकर कहा कि सूचना देने में देरी होने के लिए पछतावा किया और कहा कि वांछित सूचना साधारण डाक से आवेदक को दे दी गई हैं।

हालांकि, आयोग ने एक साल से अधिक अवधि होने के बाद आरटीआई के आवेदन पर जवाब देने को गंभीरता से लिया। आयोग ने पाया कि प्रथम अपीलीय अथॉरिटी यानी एसडीएम बड़सर ने अपीलों की सुनवाई नहीं की। इससे सूचना जारी करने में असाधारण देरी हुई। आयोग ने इसे गंभीरता से लिया। जब एसडीएम को आयोग से फोन पर संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें आयोग की ओर से रखी गई सुनवाई की जानकारी नहीं है। आयोग ने इसे भी गंभीरता से लेते हुए इस बारे में भी जांच की जरूरत जताई।