सदन में बोले सीएम जयराम- यस बैंक में फंसे हैं सरकार और जमाकर्ताओं के 1909 करोड़
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यस बैंक में हिमाचल प्रदेश सरकार और अन्य जमाकर्ताओं के 1909 करोड़ रुपये फंसे हैं। यह रकम 32 हजार खातों में जमा है। इसमें सरकारी संस्थाओं के 1244 करोड़ रुपये जमा हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गुरुवार को विधानसभा के बजट सत्र में सदन को यह जानकारी दी। वहीं सीएम ने कहा कि रिजर्व बैंक ने निवेशकों को धन सुरक्षित होने का आश्वासन दिया है।
सदन में प्रश्नकाल के बाद अपने वक्तव्य में सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि यस बैंक की ओर से दी जा रही ऊंची ब्याज दरों के कारण राज्य सरकार और सामान्य जनता ने अपने धन का बड़ा हिस्सा यस बैंक में जमा कर रखा था। यह प्रक्रिया लंबे वक्त से चली आ रही थी।
इस सूचना के अनुसार 5 मार्च, 2020 तक हिमाचल के विभिन्न जमाकर्ताओं और निवेशकों की ओर से कुल नौ शाखाओं के 32 हजार खातों में 1909 करोड़ रुपये की धनराशि जमा की गई है। सीएम ने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की ओर से इस बारे में मांगी गई जानकारी पर कहा कि पांच संस्थाओं ने 31 दिसंबर 2017 के बाद 1244 करोड़ रुपये का निवेश किया।
किस संस्था का कितना बजट जमा (करोड़ में)
संस्था का नाम दिसंबर 2017 तक दिसंबर 2017 के बाद
राज्य सहकारी बैंक 750 625
कांगड़ा सहकारी बैंक 179 320
एचपीआईडीबी 200 104
एचपीपीटीसी 11 25
धर्मशाला स्मार्ट सिटी 209 170
कुल 1349 1244
यस बैंक में जो हुआ, वह आर्थिक कुप्रबंधन का नतीजा : आशा
कांग्रेस विधायक आशा कुमारी ने आरोप लगाया कि यस बैंक में जो कुछ भी हुआ है, वह केंद्र सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन का नतीजा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इसे खुद डुबोया है। अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस मामले का राजनीतिकरण कर रहे हैं। आशा कुमारी ने कहा कि आज प्रदेश में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। आखिर सरकार बेरोजगारों के आंकडे़ देने से क्यों घबरा रही है। जब सरकार रोजगार देने की बात कर रही है तो बेरोजगारों को आंकड़ा क्यों बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हवाई अड्डों के लिए 1013 करोड़ की धनराशि ऊंट के मुंह में जीरा जैसी है।
मुझे मेरा वन मंडल वापस दे दो : हंसराज
विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने चर्चा में भाग लेते हुए जयराम सरकार के बजट की सराहना की तथा कहा कि बजट से विशेष पुलिस अधिकारी यानी एसपीओ को खूब उम्मीदें थीं, लेकिन वे छूट गए हैं। ऐसे में उम्मीद है कि मुख्यमंत्री उन्हें भी अन्य की तरह राहत देंगे। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के कॉलेज में रिक्त पद भरने और पैट मशीन की व्यवस्था कर कैंसर मरीजों को जल्द राहत देने की मांग की।