हिमाचल: 20 से क्रमिक अनशन, चार अक्तूबर से कक्षाओं का बहिष्कार करेंगे कंप्यूटर शिक्षक

एसोसिएशन का आरोप है कि प्रदेश सरकार ने बजट भाषण में मानदेय में एक हजार रुपये बढ़ाने की बात की थी। लेकिन शिक्षकों के खाते में महज 153 रुपये डाले गए। सरकार बार बार कंपनियों को कंप्यूटर शिक्षा का ठेका दे रही हैं। यह कंपनियां शिक्षकों का शोषण करने में लगी हैं। सरकार से लगातार मामले उठाए गए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

पूर्व में कांग्रेस और भाजपा सरकारों ने कंप्यूटर शिक्षकों के लिए पालिसी बनाने का आश्वासन दिया लेकिन अमलीजामा नहीं पहनाया गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भी शिक्षक कई बार मिले हैं। अब तक पॉलिसी का आश्वासन ही मिल रहा है। इधर, अधिकारी भी शिक्षकों को आउटसोर्स कहकर टाल रहे हैं। 22 सालों से कंप्यूटर शिक्षक सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं। 

हिमाचल कंप्यूटर शिक्षक महासंघ के महासचिव अश्वनी शर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार शिक्षक वर्ग के लिए कुछ न कुछ दे रही है। कंप्यूटर शिक्षकों के साथ ही घटिया मजाक हो रहा है। हर बार शिक्षक अपनी भविष्य सुरक्षित होने को लेकर कैबिनेट का इंतजार करते हैं, हर बार निराशा हाथ लग रही है।