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हिमाचल कैबिनेट बैठक: 3.50 लाख महिलाओं को 1500; पात्रों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली, जानें सभी बड़े फैसले
Sat, 14 Nov 2026 09:04 AM IST
Ankesh Dogra
न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
Published by: Ankesh Dogra
Updated Sat, 14 Nov 2026 09:04 AM IST
सार
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई हिमाचल कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। 18 से 59 साल की पात्र महिलाओं को 1500 रुपये मासिक सहायता देने की नई योजना को मंजूरी मिली है। जानें सभी फैसले...
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हिमाचल प्रदेश कैबिनेट के फैसले।
- फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
विस्तार
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हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक सहायता देने और परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत 18 से 59 वर्ष की पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही पात्र लाभार्थी परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली भी उपलब्ध करवाई जाएगी।
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सरकार के अनुसार इस योजना के तहत कुल 3.50 लाख पात्र महिलाओं की पहचान की गई है। गौरतलब है कि सरकार पहले ही 59 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को दी जाने वाली आर्थिक सहायता 1,050 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रतिमाह कर चुकी है।
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सभी 12 जिलों में शुरू होगा खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान
प्रदेश में नशे के खिलाफ युवाओं को जोड़ने के लिए मंत्रिमंडल ने खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान-2026 शुरू करने को मंजूरी दी है। यह अभियान प्रदेश के सभी 12 जिलों में चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़कर नशे से दूर रखना है। अभियान के माध्यम से स्वस्थ जीवनशैली, अनुशासन और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि युवाओं की ऊर्जा को खेलों और सकारात्मक गतिविधियों में लगाकर नशे के खिलाफ अभियान को मजबूत किया जा सकता है।
प्रदेश में नशे के खिलाफ युवाओं को जोड़ने के लिए मंत्रिमंडल ने खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान-2026 शुरू करने को मंजूरी दी है। यह अभियान प्रदेश के सभी 12 जिलों में चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़कर नशे से दूर रखना है। अभियान के माध्यम से स्वस्थ जीवनशैली, अनुशासन और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि युवाओं की ऊर्जा को खेलों और सकारात्मक गतिविधियों में लगाकर नशे के खिलाफ अभियान को मजबूत किया जा सकता है।
कच्चे पानी की शुरुआती दर 100 रुपये प्रति हजार घन फीट
हिमाचल सरकार अब पड़ोसी राज्यों, सरकारी एजेंसियों और औद्योगिक इकाइयों को अतिरिक्त कच्चा पानी बेचने के लिए एक समान राज्य नीति लागू करेगी। मंत्रिमंडल ने इसके लिए शुरुआती बेंचमार्क दर 100 रुपये प्रति 1,000 घन फीट निर्धारित की है। यह दर प्रदेश की मौजूदा और भविष्य की जल परियोजनाओं के साथ अंतरराज्यीय परियोजनाओं पर भी लागू होगी। पानी की कीमतों में समय-समय पर संशोधन किया जाएगा। इसके लिए दरों को थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) से जोड़ने का निर्णय लिया गया है।
हिमाचल सरकार अब पड़ोसी राज्यों, सरकारी एजेंसियों और औद्योगिक इकाइयों को अतिरिक्त कच्चा पानी बेचने के लिए एक समान राज्य नीति लागू करेगी। मंत्रिमंडल ने इसके लिए शुरुआती बेंचमार्क दर 100 रुपये प्रति 1,000 घन फीट निर्धारित की है। यह दर प्रदेश की मौजूदा और भविष्य की जल परियोजनाओं के साथ अंतरराज्यीय परियोजनाओं पर भी लागू होगी। पानी की कीमतों में समय-समय पर संशोधन किया जाएगा। इसके लिए दरों को थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) से जोड़ने का निर्णय लिया गया है।
सौर ऊर्जा की 222 परियोजनाओं का आवंटन रद्द
मंत्रिमंडल ने लंबे समय से लागू नहीं हो पाई 222 सौर ऊर्जा परियोजनाओं का आवंटन रद्द करने का फैसला लिया है। इसके अलावा 25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली 13 जलविद्युत परियोजनाओं का आवंटन भी नीति के प्रावधानों का पालन नहीं करने पर रद्द किया जाएगा। वहीं, 20 जलविद्युत परियोजनाओं के लिए दोबारा निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी।
मंत्रिमंडल ने लंबे समय से लागू नहीं हो पाई 222 सौर ऊर्जा परियोजनाओं का आवंटन रद्द करने का फैसला लिया है। इसके अलावा 25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली 13 जलविद्युत परियोजनाओं का आवंटन भी नीति के प्रावधानों का पालन नहीं करने पर रद्द किया जाएगा। वहीं, 20 जलविद्युत परियोजनाओं के लिए दोबारा निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी।
40 साल बाद बिजली परियोजनाओं पर 50 प्रतिशत फ्री पावर रॉयल्टी
मंत्रिमंडल ने स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति-2021 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की चालू परियोजनाओं के 40 वर्ष का संचालन पूरा होने के बाद अगले 10 वर्षों तक 50 प्रतिशत फ्री पावर रॉयल्टी का प्रावधान किया गया है। परियोजना के कमीशन होने के 50 वर्ष पूरे होने पर उसे बिना किसी लागत के हिमाचल प्रदेश सरकार को हस्तांतरित किया जाएगा।
मंत्रिमंडल ने स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति-2021 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की चालू परियोजनाओं के 40 वर्ष का संचालन पूरा होने के बाद अगले 10 वर्षों तक 50 प्रतिशत फ्री पावर रॉयल्टी का प्रावधान किया गया है। परियोजना के कमीशन होने के 50 वर्ष पूरे होने पर उसे बिना किसी लागत के हिमाचल प्रदेश सरकार को हस्तांतरित किया जाएगा।
डीजल और इलेक्ट्रिक बस खरीदने पर मिलेगी ज्यादा सब्सिडी
राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना-2023 के तहत डीजल बसों की खरीद पर मिलने वाली सब्सिडी 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दी गई है। यह सुविधा चिन्हित उपमंडलीय मार्गों पर यात्री बसें चलाने के लिए मिलेगी। इसके अलावा हमीरपुर बस स्टैंड से डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज जोलसप्पड़ और आईजीएमसी शिमला के न्यू ओपीडी से अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी चमियाना मार्ग पर बस संचालन के लिए भी सब्सिडी निर्धारित की गई है।
राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना-2023 के तहत डीजल बसों की खरीद पर मिलने वाली सब्सिडी 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दी गई है। यह सुविधा चिन्हित उपमंडलीय मार्गों पर यात्री बसें चलाने के लिए मिलेगी। इसके अलावा हमीरपुर बस स्टैंड से डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज जोलसप्पड़ और आईजीएमसी शिमला के न्यू ओपीडी से अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी चमियाना मार्ग पर बस संचालन के लिए भी सब्सिडी निर्धारित की गई है।
- इलेक्ट्रिक बस खरीदने पर 50 प्रतिशत सब्सिडी।
- 0 से अधिक यात्रियों की क्षमता वाली डीजल बस खरीदने पर 40 प्रतिशत सब्सिडी।
- अदरक का न्यूनतम समर्थन मूल्य 40 रुपये प्रति किलो
स्वास्थ्य विभाग में 1,000 रोगी मित्र और डाटा एंट्री ऑपरेटर होंगे नियुक्त
प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य विभाग में 1,000 रोगी मित्र नियुक्त करने का निर्णय लिया है। इनका उद्देश्य लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने में सहायता करना है। अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए विभिन्न सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों तथा चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 561 पद सृजित कर भरने को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में एचएमआईएस के संचालन के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर भी नियुक्त किए जाएंगे। पूर्व में जारी भर्ती संबंधी विवरण के अनुसार इनकी संख्या 721 बताई गई है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में आउटसोर्स आधार पर कार्यरत परफ्यूजनिस्ट का मासिक मानदेय 25 हजार से बढ़ाकर 45 हजार रुपये करने का भी निर्णय लिया गया है।
प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य विभाग में 1,000 रोगी मित्र नियुक्त करने का निर्णय लिया है। इनका उद्देश्य लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने में सहायता करना है। अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए विभिन्न सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों तथा चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 561 पद सृजित कर भरने को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में एचएमआईएस के संचालन के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर भी नियुक्त किए जाएंगे। पूर्व में जारी भर्ती संबंधी विवरण के अनुसार इनकी संख्या 721 बताई गई है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में आउटसोर्स आधार पर कार्यरत परफ्यूजनिस्ट का मासिक मानदेय 25 हजार से बढ़ाकर 45 हजार रुपये करने का भी निर्णय लिया गया है।
तीन मेडिकल कॉलेजों में खुलेंगे जेरियाट्रिक मेडिसिन विभाग
आईजीएमसी शिमला, डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा और श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक में जेरियाट्रिक मेडिसिन विभाग स्थापित किए जाएंगे। इन विभागों के लिए आवश्यक पदों के साथ सीनियर रेजिडेंट के पद भी सृजित कर भरे जाएंगे। डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में विभिन्न विभागों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के आठ और एसोसिएट प्रोफेसर का एक पद भरा जाएगा। नूरपुर सिविल अस्पताल के मदर एंड चाइल्ड विंग के सुचारु संचालन के लिए भी विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक पद सृजित किए जाएंगे। इसके अलावा सिरमौर जिले के सिविल अस्पताल हरिपुरधार में आवश्यक पद भरने को मंजूरी दी गई है।
आईजीएमसी शिमला, डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा और श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक में जेरियाट्रिक मेडिसिन विभाग स्थापित किए जाएंगे। इन विभागों के लिए आवश्यक पदों के साथ सीनियर रेजिडेंट के पद भी सृजित कर भरे जाएंगे। डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में विभिन्न विभागों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के आठ और एसोसिएट प्रोफेसर का एक पद भरा जाएगा। नूरपुर सिविल अस्पताल के मदर एंड चाइल्ड विंग के सुचारु संचालन के लिए भी विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक पद सृजित किए जाएंगे। इसके अलावा सिरमौर जिले के सिविल अस्पताल हरिपुरधार में आवश्यक पद भरने को मंजूरी दी गई है।
पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा ऑफलाइन होगी
हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की आगामी लिखित परीक्षा ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन माध्यम से आयोजित करने के लिए मंत्रिमंडल ने एक बार की छूट प्रदान की है। इसके लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग (कांस्टेबल भर्ती) नियम-2024 के नियम-11 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। साथ ही हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को छह महीने के भीतर ऑनलाइन परीक्षाओं के संचालन के लिए पर्याप्त व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद भविष्य की परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी।
हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की आगामी लिखित परीक्षा ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन माध्यम से आयोजित करने के लिए मंत्रिमंडल ने एक बार की छूट प्रदान की है। इसके लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग (कांस्टेबल भर्ती) नियम-2024 के नियम-11 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। साथ ही हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को छह महीने के भीतर ऑनलाइन परीक्षाओं के संचालन के लिए पर्याप्त व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद भविष्य की परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी।
बड़ोह में पुलिस थाना, डाडासीबा में खुलेगा एसडीएम कार्यालय
कांगड़ा जिले की पुलिस चौकी बड़ोह को पुलिस थाने में स्तरोन्नत करने और इसके संचालन के लिए आवश्यक पद सृजित कर भरने को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के लिए नई पुलिस चौकी खोली जाएगी। कांगड़ा जिले के डाडासीबा में नया एसडीएम कार्यालय स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया है। इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के पद सृजित किए जाएंगे।
कांगड़ा जिले की पुलिस चौकी बड़ोह को पुलिस थाने में स्तरोन्नत करने और इसके संचालन के लिए आवश्यक पद सृजित कर भरने को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के लिए नई पुलिस चौकी खोली जाएगी। कांगड़ा जिले के डाडासीबा में नया एसडीएम कार्यालय स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया है। इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के पद सृजित किए जाएंगे।
अन्य विभागों में भी भरे जाएंगे पद
मंत्रिमंडल ने ग्रामीण विकास विभाग में जेओए आईटी के 20 पद भरने को मंजूरी दी है। प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में स्टेनोग्राफर ग्रेड-तीन के 15 पद सृजित कर भरे जाएंगे। कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग में जेओए आईटी के चार और मल्टी टास्क वर्कर का एक पद भरा जाएगा। युवा सेवाएं एवं खेल विभाग में दिव्यांगजनों के चार प्रतिशत आरक्षण कोटे के तहत तीन पद भरे जाएंगे।
मंत्रिमंडल ने ग्रामीण विकास विभाग में जेओए आईटी के 20 पद भरने को मंजूरी दी है। प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में स्टेनोग्राफर ग्रेड-तीन के 15 पद सृजित कर भरे जाएंगे। कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग में जेओए आईटी के चार और मल्टी टास्क वर्कर का एक पद भरा जाएगा। युवा सेवाएं एवं खेल विभाग में दिव्यांगजनों के चार प्रतिशत आरक्षण कोटे के तहत तीन पद भरे जाएंगे।
पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर खुलेंगे रजिस्ट्रेशन सेवा केंद्र
प्रदेश में जमीन और संपत्ति के पंजीकरण की व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए मंत्रिमंडल ने रजिस्ट्रेशन सेवा केंद्र परियोजना लागू करने को मंजूरी दी है। इस परियोजना के तहत मौजूदा सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों को पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर आधुनिक बनाया जाएगा। पहले चरण में सोलन, शिमला, कांगड़ा और सिरमौर जिलों में यह परियोजना शुरू होगी।
घुमारवीं में केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन लीज पर देने की मंजूरी
बिलासपुर जिले के घुमारवीं में केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए 2.26 हेक्टेयर जमीन लीज पर देने को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा चंबा जिले के पांगी में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय फूल यात्रा मेले का दर्जा बढ़ाकर राज्यस्तरीय मेला करने का फैसला लिया गया है।
प्रदेश में जमीन और संपत्ति के पंजीकरण की व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए मंत्रिमंडल ने रजिस्ट्रेशन सेवा केंद्र परियोजना लागू करने को मंजूरी दी है। इस परियोजना के तहत मौजूदा सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों को पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर आधुनिक बनाया जाएगा। पहले चरण में सोलन, शिमला, कांगड़ा और सिरमौर जिलों में यह परियोजना शुरू होगी।
घुमारवीं में केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन लीज पर देने की मंजूरी
बिलासपुर जिले के घुमारवीं में केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए 2.26 हेक्टेयर जमीन लीज पर देने को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा चंबा जिले के पांगी में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय फूल यात्रा मेले का दर्जा बढ़ाकर राज्यस्तरीय मेला करने का फैसला लिया गया है।
