Pensioners JCC: जेसीसी बैठक में पेंशनरों के लिए बड़ी घोषणा, इतने फीसदी तक बढ़ेगी पेंशन
प्रदेश के 65 से 75 साल की उम्र तक के पेंशनभोगियों की 5 से लेकर 15 फीसदी तक पेंशन बढ़ेगी। इसके अलावा पेंशनरों के मेडिकल बिलों के भुगतान के लिए प्रदेश सरकार 25 करोड़ रुपये जारी करेगी।
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Add as a preferredहिमाचल प्रदेश के 65 से 75 साल की उम्र तक के पेंशनभोगियों की 5 से लेकर 15 फीसदी तक पेंशन बढ़ेगी। इसके अलावा पेंशनरों के मेडिकल बिलों के भुगतान के लिए प्रदेश सरकार 25 करोड़ रुपये जारी करेगी। 1.90 लाख पेंशनरों और करीब दो लाख कर्मचारियों को एरियर की पहली किस्त जारी करने के लिए सरकार ने 1,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। पेंशनरों को संशोधित पेंशन देने से सरकार पर 130 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। ये घोषणाएं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को राज्य सचिवालय में पेंशनभोगियों की संयुक्त सलाहकार समिति (जेसीसी) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कीं। प्रदेश में पहली बार पेंशनरों की जेसीसी की बैठक हुई। बैठक में पेंशनरों के करीब 100 प्रतिनिधि शामिल हुए।
वर्ष 2016 से पहले के पेंशनभोगियों की पेंशन और पारिवारिक पेंशन 1 जनवरी, 2016 से संशोधित वेतन मैट्रिक्स 2.57 के फार्मूले के तहतमिलेगी। पेंशनरों को 50 फीसदी और पारिवारिक पेंशन 30 प्रतिशत की दर पर मिलेगी। इस संबंध में वित्त विभाग शीघ्र आदेश जारी करेगा। सरकार पेंशनभोगियों को शीघ्र पहचान पत्र जारी करेगी। बैठक में सीएम ने जानकारी दी कि न्यूनतम पेंशन और पारिवारिक पेंशन 1 जनवरी, 2016 से 3,500 से बढ़ाकर 9,000 रुपये प्रति माह की गई है। ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा वर्तमान 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये की गई है। बैठक में मुख्य सचिव आरडी धीमान, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना, वित्त सचिव डॉ. अक्षय सूद और हिमाचल कर्मचारी और पेंशनभोगी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा भी मौजूद रहे।
पंचायत चौकीदारों के मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि की: सीएम
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल में पंचायत चौकीदारों के मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि की है। उन्होंने कहा कि कम मानदेय पाने वाले श्रमिकों को हर संभव मदद देने का प्रयास किया गया है। सीएम बुधवार को हिमाचल प्रदेश राज्य पंचायत चौकीदार संघ की ओर से आयोजित अभार कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान 12 साल की नियमित सेवा पूरी करने वाले पंचायत चौकीदारों को दैनिक वेतनभोगी बनाने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के दौरान पंचायत चौकीदारों के मानदेय में 900 रुपये प्रति माह की वृद्धि की गई है। राज्य सरकार ने अकुशल दैनिक वेतन भोगियों का न्यूनतम वेतन 210 रुपय से बढ़ाकर 350 रुपये किया है। पैरा कर्मियों के मानदेय में भी वृद्धि की गई है।
सीएम ठाकुर ने कहा कि सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को संशोधित वेतनमान का लाभ दिया गया है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करने और सरकार के मिशन रिपीट लक्ष्य को हासिल करने में सहयोग देने का आग्रह किया। इस अवसर पर भारतीय मजदूर संघ हिमाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष मदन राणा ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस अवसर पर भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महासचिव यशपाल हेटा, सचिव दिनेश शर्मा, पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र ठाकुर, पंचायत चौकीदार संघ के अध्यक्ष तरसेम सिंह सहित प्रदेश के सभी जिलों के पदाधिकारी व पंचायत चौकीदार उपस्थित थे।
विधानसभा चुनाव से पहले पेंशनरों को रिझाने की कोशिश
प्रदेश के विभिन्न विभागों, निगम बोर्डों पेंशनर एसोसिएशन की सरकार के साथ हुई संयुक्त समन्वय समिति (जेसीसी) की बैठक में सरकार ने पेंशनरों को रिझाने की कोशिश की है। पेंशनरों के चिकित्सा बिलों का भुगतान और एरियर की पहली किश्त, पेंशनरों के जीवित होने का प्रमाण पत्र की विसंगतियों को दूर करने का आश्वासन दिया गया। पेंशनरों को अब पंचायत सचिव और सहायक जीवित होने का प्रमाण पत्र देंगे।
जेसीसी में लिए गए फैसला सराहनीय
शिक्षा विभाग प्रवक्ता एसोसिएशन बिलासपुर के अध्यक्ष सदाराम शर्मा ने कहा कि जेसीसी में पेंशनरों को राहत मिली है। हिमकेयर योजना में पेंशनरों का इलाज होगा। पेंशनरों को इलाज करने के छह महीने और एक साल बाद चिकित्सा बिलों का भुगतान होता था। निजी अस्पतालों में इलाज करने के लिए भी कार्ड बनाए जाने की योजना फायदेमंद होगी।
पेंशनरों को बोलने के लिए मिला मंच
जिला हमीरपुर पेंशनर फेडरेशन के चीफ पैट्रन ओपी भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पहली बार पेंशनरों की जेसीसी बुलाई है। यह सराहनीय पहल है। उन्होंने कहा कि बैठक में सभी विभागों के पेंशनरों की समस्याओं को विस्तारपूर्वक सुना गया है। पेंशनरों को बोलने के लिए खुला मंच था। अब सरकार की ओर से अधिसूचना जारी की जानी है।
एक तारीख को पेंशन देने का दिया आश्वासन
संयुक्त सलाहकार समिति (जेसीसी) में एचआरटीसी पेंशनरों को महीने की पहली तारीख को पेंशन मिलेगी। इस पर प्रदेश पथ परिवहन निगम पेंशनर समस्या समाधान मंच के अध्यक्ष अशोक पुरोहित ने कहा कि जेसीसी में पेंशनरों को आश्वासन मिला है। सरकार की ओर से एचआरटीसी कर्मचारियों के लंबित मांगे कैबिनेट में ले जाने की बात कही गई है।
नहीं मानी गईं मांगें, सरकार के खिलाफ होगा प्रदर्शन
हिमाचल प्रदेश कॉरपोरेट सेंटर सेवानिवृत्त समन्वय कमेटी के अध्यक्ष देवी लाल ठाकुर ने कहा कि पेंशनरों को आश्वासन मिले हैं। प्रदेश में दर्जनों निगम बोर्ड हैं, कई को पेंशन नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर में बैठक होगी। इसमें समन्वय कमेटी के सदस्य और अन्य पेंशनर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने का फैसला लेंगे।
