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पंचायतीराज मंत्री बोले- अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर बिकेंगे स्वयं सहायता समूहों के उत्पाद
Sun, 19 Sep 2021 05:17 PM IST
अरविन्द ठाकुर
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
Published by: अरविन्द ठाकुर
Updated Sun, 19 Sep 2021 05:17 PM IST
सार
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि सरकार ने ये उत्पाद अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और सरकारी गर्वनमेंट ई-मार्किट प्लेस के माध्यम से बेचने की योजना बनाई है।
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ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को ऑनलाइन प्लेटफार्म मुहैया करवाया जाएगा। हिमाचली महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग ने यह निर्णय लिया है। इससे प्रदेश के दुर्गम और जनजातीय क्षेत्र की महिलाएं भी देश भर में आसानी से अपने उत्पाद बेच पाएंगी। वर्तमान में प्रदेश में 27 हजार महिला स्वयं सहायता समूहों से 2.80 लाख महिलाएं जुड़ी हैं।
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मंत्री ने कहा कि सरकार ने ये उत्पाद अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और सरकारी गर्वनमेंट ई-मार्किट प्लेस के माध्यम से बेचने की योजना बनाई है। इससे पिछड़े, दुर्गम और जनजातीय क्षेत्रों की दस्तकार महिलाओं के उत्पादों को देशभर के उपभोक्ताओं को बेचने में मदद मिलेगी। ऑनलाइन बिक्री जल्द शुरू करने के लिए औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। अभी तक ये स्वयं सहायता समूह सामान की बिक्री स्थानीय स्तर पर ही हिमईरा दुकानों, हॉट या मेले और प्रदर्शनियों के माध्यम से करते हैं।
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इन उत्पादों की ब्रांडिंग, पैकेजिंग, मूल्य निर्धारण और मार्केटिंग में भी विशेषज्ञों की मदद ली जाएगी। राज्य के विभिन्न स्थानों पर 100 हिमईरा दुकानें निर्मित की जाएंगी। मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम अपने होटलों में ये उत्पाद बेचने पर सहमत हो गया है। सूखे मेवे, जड़ी-बूटियों, शहद, मसाले, मोटे अनाज, आर्गेनिक खाद्य पदार्थों सहित हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट की महानगरों में काफी मांग है, जिसे ई-कॉमर्स के माध्यम से पूरा किया जाएगा।
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हिमईरा शॉप और हिमईरा साप्ताहिक बाजार को हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्ष 2020 का सिविल सर्विसेज अवार्ड दिया है। समूह की महिलाओं को उत्पादों की गुणवत्ता, पैकिंग तथा बिक्री की बुनियादी जानकारी कृषि विज्ञान केंद्र, ग्रामीण स्वयं रोजगार प्रशिक्षण संस्थान, उद्यान विभाग और गैर सरकारी संगठनों ने दी है।