हिमाचल: होटलों से बिजली सरचार्ज आधा वसूलेंगे, डिमांड चार्ज में छह माह की छूट

अब इस कमेटी की सिफारिशों को कैबिनेट सब कमेटी के पास भेजा गया है। माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही विभिन्न क्षेत्रों को रियायतें देगी। एक अन्य प्रस्तुति में प्रदेश में आपदा प्रबंधन को लेकर किए गए कार्यों की जानकारी भी मंत्रिमंडल के समक्ष दी गई। मुख्यमंत्री रोजगार गारंटी योजना के तहत ग्रामीण इलाकों के मनरेगा कामगारों की तर्ज पर प्रदेश के शहरी बेरोजगारों कामगारों को रोजगार दिया जाना है। इसके लिए शहरी विकास विभाग की नोडल एजेंसी की भूमिका रहेगी। यह विभाग ऐसे शहरी कामगारों की पहचान करेगा ताकि ऐसे प्रभावित कामगारों को रोजगार देकर राहत पहुंचाई जा सके।