हिमाचल हाईकोर्ट: विभागीय जांच में संवैधानिक अदालतें अपीलीय प्राधिकारी की भूमिका नहीं निभातीं

कंडक्टर की ओर से निगम को गलत नुकसान और खुद के लिए गलत लाभ ही उसके खिलाफ अपराध दर्ज करने के लिए पर्याप्त है। अदालत ने कहा कि यदि कंडक्टर को इस आधार पर दोषमुक्त किया जाता है कि धन की मात्रा कम थी तो ऐसी स्थिति में कंडक्टर गबन करने में अभ्यस्त हो जाएगा और गबन एक बड़ी राशि में बदल जाएगा। याचिकाकर्ता को करीब 11 हजार रुपये गबन किए जाने के मामले में सेवा से बर्खास्त किया गया था। याचिकाकर्ता ने यह राशि इस आधार जमा नहीं करवाई कि वह बीमार रहता था और मानसिक रूप से परेशान था। विभागीय जांच के दौरान याचिकाकर्ता के इस आधार को झूठा पाया गया था। अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता ने सेवा से बर्खास्त किए गए निर्णय को अपील के माध्यम से चुनौती दी गई थी, जिसे अपीलीय प्राधिकारी ने खारिज कर दिया था।