हिमाचल हाईकोर्ट: एचपीयू के सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति रद्द, जानें पूरा मामला

अदालत के समक्ष दलील दी गई कि प्रतिवादी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए हकदार नहीं था। 4 अक्तूबर 2017 को उसकी नियुक्ति सहकारिता विभाग में इंस्पेक्टर के रूप में हुई थी। हालांकि यह नियुक्ति अनुबंध आधार पर थी, लेकिन राज्य सरकार की ओर से 11 जून 2019 को जारी दिशा निर्देशों के तहत किसी भी सरकारी या गैस सरकारी संस्थान में नियमित या अनुबंध आधार पर नियुक्त व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र के लिए पात्र नहीं है। प्रतिवादी की ओर से दलील दी गई कि याचिकाकर्ता भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र के लिए पात्र नहीं है। इस कारण वह प्रतिवादी की नियुक्ति को चुनौती देने का हक नहीं रखती है। अदालत ने मामले से जुड़े रिकॉर्ड का अवलोकन पर पाया कि प्रतिवादी की नियुक्ति राज्य सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया कि प्रतिवादी की नियुक्ति रद्द करने का मतलब यह नहीं है कि याचिकाकर्ता का जारी किया गया आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण पत्र सही है।