शिक्षकों के हक में सरकार का बड़ा फैसला

विभाग ने प्रमोटी शिक्षकों को नियुक्ति निर्देश जारी कर दिए थे, लेकिन बड़ी संख्या में शिक्षकों को स्टेशन पसंद नहीं आने के कारण सचिवालय से डीओ नोट ला रहे थे। जिन्हें शिक्षा विभाग को अडजस्ट करने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना कि कुछ डीओ लेटर तो एक ही स्टेशन को लेकर आए थे।

ऐसे मामलों को फिर से सरकार के भेजा गया नई तरह से नियुक्ति आदेश जारी किए गए और बोर्ड से चयनित शिक्षकों के लिए रास्ते खुल गए। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक अशोक शर्मा ने शिक्षकों के नियुक्ति आदेश जारी करने की पुष्टि की है।

राजकीय अध्यापक संघ के अध्यक्ष विरेंद्र चौहान ने कहा कि यह सराहनीय प्रयास है कि सरकार शिक्षकों की नियुक्तियां कर रही है। परीक्षाओं का समय है ऐसे में सरकार को चाहिए था कि इन शिक्षकों को पहले नियुक्तियां देनी चाहिए थी।

191 प्रिंसिपलों को प्रमोट करने की तैयारी
शिक्षा विभाग ने अब हेडमास्टरों को प्रमोट करने की तैयारी शुरू कर दी है। विभाग ने इसके लिए 191 हेडमास्टरों से 10 दिन के भीतर एसीआर उपलब्ध करवाने के निर्देश जारी किए हैं। हालांकि शिक्षकों द्वारा विभाग की इस प्रमोशन प्रक्रिया का विरोध किया जा रहा है। क्योंकि ये पदोन्नतियां बिना डीपीसी के हो रही है और ये पदोन्नतियां सिर्फ नाम की होगी और किसी भी तरह के वित्तीय लाभ नहीं मिलेंगे। यहां तक की वेतन भी हेडमास्टर पद का ही होगा।