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CM Sukhu: ई-टैक्सी की खरीद के लिए ऋण पर गारंटी देंगे, 500 परमिट जारी करेगी प्रदेश सरकार
Wed, 06 Dec 2023 05:33 PM IST
अरविन्द ठाकुर
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: अरविन्द ठाकुर
Updated Wed, 06 Dec 2023 05:33 PM IST
सार
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार प्रथम चरण में 500 ई-टैक्सी के परमिट जारी करेगी और मांग के आधार पर निकट भविष्य में इनकी संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी।
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मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बैंकों से सरकार की जन-कल्याणकारी योजनाओं के लिए उदारतापूर्वक और रियायती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है, ताकि अधिक से अधिक व्यक्ति इन योजनाओं का लाभ उठा सकें। मुख्यमंत्री ने यह बात सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्र, निजी बैंकों के प्रतिनिधियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।
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उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार ने 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के प्रथम चरण की शुरूआत की है। इसमें ई-टैक्सी की खरीद पर 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि ई-टैक्सियों को सरकारी कार्यालय में भी लगाया जाएगा ताकि युवाओं को एक निश्चित आय का साधन भी उपलब्ध हो सके।
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सुक्खू ने कहा कि इस योजना में बैंक युवाओं को रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध करवाना चाहिए, ताकि उन पर ईएमआई का बोझ कम हो सके। इस ऋण के लिए गारंटी सरकार देगी। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में पंचायत स्तर पर सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित कर युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने सभी बैंकों को ब्याज की दरें राज्य सरकार को शीघ्र भेजने के लिए भी कहा।
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उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रथम चरण में 500 ई-टैक्सी के परमिट जारी करेगी और मांग के आधार पर निकट भविष्य में इनकी संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। सरकार की ओर से विभागों में डीजल गाड़ियों को भी चरणबद्ध तरीके से कम किया जाएगा और ई-टैक्सी को बढ़ावा दिया जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. अभिषेक जैन, मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव विवेक भाटिया, ओएसडी गोपाल शर्मा सहित सहकारी, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के 27 बैंकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।