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हिमाचल: पूर्व सैनिकों के लिए सुक्खू सरकार का बड़ा कदम, 17.09 करोड़ की सहायता से हजारों परिवारों को राहत
Sun, 27 Sep 2026 04:56 PM IST
Ankesh Dogra
न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
Published by: Ankesh Dogra
Updated Sun, 27 Sep 2026 04:56 PM IST
सार
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार पूर्व सैनिकों, युद्ध विधवाओं, वीरता पुरस्कार विजेताओं और रक्षा कर्मियों के आश्रितों के कल्याण को प्राथमिकता दे रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत 17.09 करोड़ रुपये की सहायता और अनुदान जारी किए गए, जिससे 2,263 लाभार्थी लाभान्वित हुए।
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मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू।
- फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
विस्तार
Add as a preferredहिमाचल प्रदेश सरकार ने पूर्व सैनिकों, युद्ध विधवाओं, रक्षा कर्मियों के आश्रितों और वीरता पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि सैनिकों और उनके परिवारों का कल्याण सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों के तहत 17.09 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता और अनुदान प्रदान किए गए। इससे कुल 2,263 लाभार्थियों को लाभ मिला।
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968 लाभार्थियों को 6.13 करोड़ की वृद्धावस्था पेंशन
वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 968 लाभार्थियों को 6.13 करोड़ रुपये की सहायता दी गई। इसके अलावा राज्य के 1,084 वीरता पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को उनकी सेवाओं और अदम्य साहस के सम्मान में 3 करोड़ रुपये जारी किए गए। ड्यूटी के दौरान शहीद या दिव्यांग हुए रक्षा कर्मियों के 57 आश्रितों को 7.62 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। वहीं, 154 वार-जागीर लाभार्थियों को 20.83 लाख रुपये और पुणे तथा मोहाली स्थित पैराप्लेजिक पुनर्वास केंद्रों को 6 लाख रुपये की सहायता दी गई।
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जवान की मृत्यु पर परिजन को 75 हजार की तत्काल मदद
सरकार की ओर से सेवा के दौरान किसी जवान की मृत्यु होने पर उसके निकटतम परिजन को तत्काल सहायता के रूप में 75,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा सैनिक कल्याण भवनों के रखरखाव के लिए 6.74 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार का कहना है कि इन योजनाओं का उद्देश्य संकट की स्थिति में सैनिकों और उनके परिवारों को समय पर आर्थिक एवं आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाना है।
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सेना भर्ती की तैयारी के लिए भी बढ़ाया सहयोग
सरकार युवाओं को सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के लिए प्रोत्साहित करने के साथ भर्ती प्रक्रिया में भी सहयोग कर रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी और शिमला में सेना भर्ती रैलियों के आयोजन के लिए 2.28 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। इसके अलावा सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को प्रशिक्षण और मार्गदर्शन देने के लिए मेजर सोमनाथ शर्मा प्रशिक्षण अकादमी, बरछवाड़, मंडी को वित्तीय वर्ष 2025-26 में 10.26 करोड़ रुपये प्रदान किए गए।
सैनिकों और परिवारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध सरकार
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि सशस्त्र सेनाओं के जवान देश और प्रदेश की सुरक्षा एवं अखंडता के लिए अमूल्य योगदान दे रहे हैं। सरकार सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि युद्ध विधवाओं, रक्षा कर्मियों के आश्रितों, वीरता पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं और अन्य पात्र लाभार्थियों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रभावी ढंग से पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की सशस्त्र सेनाओं में योगदान की लंबी और गौरवशाली परंपरा रही है। प्रदेश के युवा साहस, अनुशासन और समर्पण के साथ देश की सेवा कर रहे हैं। सरकार सैनिक कल्याण से जुड़े बुनियादी ढांचे, भर्ती सहायता और प्रशिक्षण सुविधाओं को आगे भी मजबूत करती रहेगी।
सरकार युवाओं को सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के लिए प्रोत्साहित करने के साथ भर्ती प्रक्रिया में भी सहयोग कर रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी और शिमला में सेना भर्ती रैलियों के आयोजन के लिए 2.28 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। इसके अलावा सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को प्रशिक्षण और मार्गदर्शन देने के लिए मेजर सोमनाथ शर्मा प्रशिक्षण अकादमी, बरछवाड़, मंडी को वित्तीय वर्ष 2025-26 में 10.26 करोड़ रुपये प्रदान किए गए।
सैनिकों और परिवारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध सरकार
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि सशस्त्र सेनाओं के जवान देश और प्रदेश की सुरक्षा एवं अखंडता के लिए अमूल्य योगदान दे रहे हैं। सरकार सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि युद्ध विधवाओं, रक्षा कर्मियों के आश्रितों, वीरता पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं और अन्य पात्र लाभार्थियों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रभावी ढंग से पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की सशस्त्र सेनाओं में योगदान की लंबी और गौरवशाली परंपरा रही है। प्रदेश के युवा साहस, अनुशासन और समर्पण के साथ देश की सेवा कर रहे हैं। सरकार सैनिक कल्याण से जुड़े बुनियादी ढांचे, भर्ती सहायता और प्रशिक्षण सुविधाओं को आगे भी मजबूत करती रहेगी।
