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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Himachal: CM Sukhwinder Sukhu raised the issue of Himachal's rights before the Chairman of the 16th Finance Co

Himachal: सीएम सुखविंद्र सुक्खू ने सोलहवें वित्तायोग के अध्यक्ष के समक्ष रखी हिमाचल के हक की बात

Thu, 11 Sep 2025 11:54 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Thu, 11 Sep 2025 11:54 AM IST
सार

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने गुरुवार को सोलहवें वित्तायोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया के साथ नई दिल्ली में बैठक की। 

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Himachal: CM Sukhwinder Sukhu raised the issue of Himachal's rights before the Chairman of the 16th Finance Co
सीएम सुखविंद्र सुक्खू सोलहवें वित्तायोग के अध्यक्ष से मिले। - फोटो : सीएमओ हिमाचल

विस्तार

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने 16वें वित्तायोग से अनुरोध किया है कि पहाड़ी राज्यों के लिए अलग डिजास्टर रिस्क इंडेक्स तय किया जाए। उन्होंने हिमाचल की स्थिति को देखते हुए आगामी वर्षों में राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) जारी रखने के साथ ही इसकी न्यूनतम राशि 10,000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष निर्धारित करने का आग्रह किया। सीएम ने वीरवार को दिल्ली में 16वें वित्तायोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढि़या से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने 15वें वित्त आयोग की ओर से तैयार आपदा जोखिम सूचकांक (डीआरआई) को नए सिरे से तय करने की जरूरत जताई। उन्होंने कहा कि सूचकांक भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटने, जंगल की आग और ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड (जीएलओएफ) जैसी आपदाओं को शामिल नहीं करता। कम डीआरआई होने के कारण हिमाचल को 15वें वित्तायोग से आपदा राहत के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं मिले।

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उन्होंने वित्त आयोग से जंगल और पर्यावरण से जुड़े मानकों को अधिक महत्व देने का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल पिछले तीन वर्षों से प्राकृतिक आपदाओं से बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जिसमें अनगिनत बहुमूल्य जानें गईं और प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ है। इस बीच, मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जिस तरह से हिमाचल में नुकसान हुआ है, उस तर्ज पर तुरंत प्रभाव से राज्य को पांच हजार करोड़ रुपये का पैकेज मिलना चाहिए।
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50,000 करोड़ का अलग ग्रीन फंड सृजित करने का आग्रह
मुख्यमंत्री ने हिमाचल समेत अन्य पहाड़ी राज्यों के लिए अलग से 50,000 करोड़ रुपये का वार्षिक ग्रीन फंड सृजित करने का आग्रह किया है। यह फंड किसी योजना के रूप में या फिर विशेष केंद्रीय सहायता के तहत पूंजी निवेश के लिए निर्धारित किया जा सकता है।
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मुख्यमंत्री ने बीआरओ के जवान पवन कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने अरुणाचल प्रदेश में एक सड़क दुर्घटना में सीमा सड़क संगठन के जवान पवन कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया है। पवन कुमार जिला बिलासपुर की श्री नयनादेवी तहसील के डग्रहण गांव के निवासी थे।  मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार इस दुख की घड़ी में शोक संतप्त परिजनों के साथ है और उन्हें हर सम्भव सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। 

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