हिमाचल विधानसभा सत्र: कानून व्यवस्था के मामले पर सदन में सत्तापक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक

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विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने नियमों के तहत ही बात कहने की व्यवस्था देकर मामला शांत कराया। प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि एक प्रमुख व्यवसायी की गाड़ी का बीते दिनों दस किलोमीटर तक पीछा किया गया। घागस में जाकर पिस्टल दिखाकर उन्हें रोका। इस दौरान नेशनल हाईवे आधा घंटा ठप रहा। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपी एक राजनीतिक दल का उपाध्यक्ष है।
 
पिस्टल नहीं खिलौना था
जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार को बने अभी चार माह ही हुए थे और अदाणी समूह और ट्रक ऑपरेटरों में विवाद हो गया। सीमेंट उद्योग के अधिकारी की गाड़ी को रोककर उन पर काली स्याही फेंकी गई। पिस्टल के बारे में जो आरोप लगाया गया है, वह खिलौना था। शायद डराने के लिए उसका इस्तेमाल किया होगा। पुलिस जांच कर रही है। मामले को बढ़ा-चढ़ा कर बताया जा रहा है। कोई तथ्य है तो विधायक हमें दे सकते हैं। सुक्खू ने कहा कि विधायक के अदाणी समूह से अच्छे संबंध हो सकते हैं। इस दौरान विधायक ने एक पंचायत के खिलाफ हो रही विजिलेंस जांच का मामला उठाया। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने इसके लिए अलग से नोटिस देने की बात कही। इसी बीच भाजपा विधायक हंसराज ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ गई है। सत्ता पक्ष ने भाजपा विधायक के आरोप का विरोध किया, तो दोनों पक्षों में नोकझोंक हो गई। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा विधायक मामले को सनसनी बना रहे हैं। पुलिस किसी भी राजनीतिक मंशा से काम नहीं करती।

मंडी में मॉल और पार्किंग बनाने को तैयार भू अधिग्रहण प्रस्ताव की होगी जांच: सुक्खू
 मंडी शहर में मॉल और पार्किंग बनाने को तैयार दो करोड़ रुपये के भू अधिग्रहण प्रस्ताव की जांच की जाएगी। मंगलवार को विधानसभा सदन में भाजपा विधायक अनिल शर्मा ने प्रश्नकाल के दौरान मामला उठाते हुए कहा कि 19 लाख कीमत वाली भूमि की करोड़ों रुपये में वैल्यू तय कर दी गई है। भू अधिग्रहण किए बिना ब्याज की राशि भी इसमें जोड़ी गई है। जवाब में मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि इस मामले की जांच की जाएगी। प्रचलित दाम पर भू अधिग्रहण किया जाएगा। भूमि का अधिग्रहण किए बिना ब्याज की राशि जोड़ी नहीं जा सकती। प्रदेश में ऐसा नहीं होने दिया जाएगा।

विधायक अनिल शर्मा ने मामला उठाते हुए कहा कि प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन जरूर हुआ है। भू अधिग्रहण की कीमत करीब दो करोड़ रुपये तय कर दी गई है। जबकि, भूमि की अभी वास्तविक कीमत करीब 19 लाख रुपये है। उन्होंने कहा कि इतनी अधिक वैल्यू क्यों तय की गई। इसकी जांच होनी चाहिए। जवाब में लोकनिर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में भू अधिग्रहण को सही तरीके से किया जाएगा। सरकार को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं होने देंगे। विधायक ने मंडी-कलखर सड़क का काम रुकने का मामला भी सदन में उठाया। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इस मामले की जानकारी ली जाएगी।