विधानसभा सत्र: महेंद्र बोले- केंद्र से उठाया सेब पर 100 फीसदी आयात शुल्क बढ़ाने का मामला
सेब पर आयात शुल्क बढ़ाने का मामला केंद्र सरकार से उठाया गया है। दूसरे देशों से आने वाले सेब पर आयात शुल्क को 100 फीसदी करने की पैरवी की गई है। बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ने यह जानकारी माकपा विधायक राकेश सिंघा के प्रश्न के उत्तर में दी।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
Add as a preferredबागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि सेब पर आयात शुल्क बढ़ाने का मामला केंद्र सरकार से उठाया गया है। दूसरे देशों से आने वाले सेब पर आयात शुल्क को 100 फीसदी करने की पैरवी की गई है। मंत्री ने यह जानकारी माकपा विधायक राकेश सिंघा के प्रश्न के उत्तर में दी। सिंघा ने प्रश्न किया कि ईरान और तुर्की का सेब अफगानिस्तान से होते हुए बिना शुल्क के जम्मू, हिमाचल और उत्तराखंड पहुंच रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ साफ्टा के तहत फ्री ट्रेड का समझौता है। ऐसे में यह सेब हिमाचली सेब से सस्ता है। हिमाचल के बागवानों का सेब कोल्ड स्टोर में पड़ा है। बाहरी देशों का सेब सस्ता होने से हिमाचल के बागवानों को घाटा हो रहा है।
सरकारी, निजी भूमि के स्थानांतरण के लिए पंचायत की एनओसी जरूरी
जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि हिमाचल में किसी भी सरकारी, निजी भूमि के स्थानांतरण व अधिग्रहण करने के लिए स्थानीय पंचायत से एनओसी लेना अनिवार्य है। सरकार इसे हटाने का विचार नहीं रखती है। उन्होंने यह जानकारी विधायक अरुण कुमार के प्रश्न के उत्तर में दी। विधायक ने जल शक्ति मंत्री से जमीन स्थानांतरित करने के लिए नियमों में सरलीकरण किए जाने का मामला उठाया था। इससे विकास कार्य कराने में बाधा उत्पन्न हो रही है।
करसोग विधानसभा क्षेत्र में भरे गए विभिन्न श्रेणियों के 95 पद
तीन सालों के भीतर करसोग विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों के 95 पद भरे गए हैं। इसमें प्रवक्ता के 43, स्नातक अध्यापक कला 25, नॉन मेडिकल 17 और मेडिकल के 10 पद शामिल हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने यह जानकारी विधायक हीरालाल के प्रश्न के उत्तर में दी।
पूर्व सैनिकों को रोजगार दे रही सरकार
सैनिक कल्याण मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने विधायक कर्नल इंद्र सिंह के प्रश्न के उत्तर में कहा कि वर्तमान सरकार पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों को रोजगार देने के लिए नामांकित कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में 555, वर्ष 2020 में 502, वर्ष 2021 में 550 और वर्ष 2022 में अब तक 38 को रोजगार देने के लिए नामांकित किया गया है।
