हाईकोर्ट का कड़ा रुख, हिमाचल में जल्द होगा मानवाधिकार आयोग का गठन

इस मामले पर पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार को आदेश दिए थे कि वह एक सप्ताह में अदालत को बताए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार राज्य में मानवाधिकार आयोग की स्थापना क्यों नहीं हुई। कोर्ट के समक्ष दायर जनहित याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि आयोग वर्ष 2005 से कार्य नहीं कर रहा है। सरकार ने इसमें जरूरी पदों पर नियुक्तियां नहीं की, जबकि पिछले 15 सालों में तीन बार सरकारें बदल चुकी हैं, जिससे लोगों के अधिकारों का हनन होने की स्थिति में उनको तुरंत न्याय दिलवाने के लिए कोई उपयुक्त फोरम नहीं है। इसी तरह लोकायुक्त का भी गठन नहीं किया है। इस मामले की आगामी सुनवाई मार्च 2020 में निर्धारित की गई है।