हिमाचल: हाटी मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को जारी किए नोटिस

वित्तीय और शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े लोगों के क्षेत्रों को यह दर्जा दिया जाता है। गिरिपार को दिया गया दर्जा राजनीतिक आधार पर हुआ है। इस क्षेत्र में उच्च जाति के लोग वित्तीय और शिक्षा के तौर पर बेहतर हैं। यहां एक ऐसा गांव भी है, जहां बहुत अधिक धनी लोग रहते हैं। गुज्जर समाज ने तर्क दिया है कि इस क्षेत्र को जनजातीय का दर्जा मिलने से पात्र लोगों की जगह संपन्न लोगों को अधिक लाभ होगा।

वाटर सेस को लेकर हाईकोर्ट में दोनों पक्षों में बहस
प्रदेश सरकार की ओर से बिजली उत्पादकों पर लगाए गए वाटरसेस को लेकर हाईकोर्ट में दोनों पक्षों में बहस हुई। याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता दिल्ली से आनलाइन जुड़े रहे। प्रदेश सरकार की ओर से अधिवक्ताओं ने भी अपना पक्ष रखा। यह बहस दो दिन और चलेगी। शनिवार तक न्यायाधीश इस मामले में फैसला दे सकते हैं।