हिमाचल में नई पंचायतों के गठन को सरकार शीघ्र लेगी अंतिम फैसला
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हिमाचल में नई पंचायतों के गठन को लेकर सरकार शीघ्र अंतिम फैसला लेगी। मंत्री स्तर की बैठक में पंचायतीराज विभाग के अधिकारियों से विचार-विमर्श के बाद सरकार से सिफारिश की जाएगी। सरकार के पास नई पंचायतों के गठन के प्रदेश भर से करीब साढ़े 400 प्रस्ताव आए हैं। प्रदेश में पिछली बार नए नगर निगम बनने के बाद पंचायतों की संख्या घटकर 3226 रह गई थी। इस बार साढ़े 400 नई पंचायतों के गठन के प्रस्ताव सरकार के पास पहुंचे हैं। सरकार ने नई पंचायतों के गठन की प्रक्रिया शुरू ही की थी कि लॉकडाउन लग गया। इसके बाद यह मामला लंबित पड़ गया। राज्य में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव 22 जनवरी, 2021 से पहले कराना अनिवार्य है, क्योंकि पांच साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव समय पर कराने की बात कही है।
ऐसी स्थिति में क्या प्रदेश में पंचायतों का पुनर्गठन किया जा सकेगा, इसे लेकर सवाल उठने लगे हैं कि क्या प्रदेश में थोड़ी अवधि में नई पंचायतें बनाई जा सकेंगी या नहीं। बताते हैं कि नई पंचायतें बनाने के लिए तीन से छह माह का समय लगता है। सरकार विभाग के अधिकारियों से जानना चाह रही है कि पंचायतों के गठन में कम से कम कितना समय लगेगा। नई पंचायतें गठित की गईं तो नए सिरे से पंचायतों में पदों का आरक्षण भी करना पड़ेगा। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि पंचायतों के गठन को लेकर पूरी प्रक्रिया अपनानी होती है। इसमें कम से कम कितना समय लगेगा, यह राय लेने के लिए अधिकारियों से बैठक के बाद मामला सरकार से उठाया जाना है।
