प्राइवेट स्कूलों के सामने सरकारी सिलेबस फेल

अगले सत्र के लिए विभाग ने यह सुनिश्चित अवश्य करवा दिया है कि सभी स्कूलों को किताबें मुहैया करवाई जाएं। इसके लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड से किताबों के प्रकाशन को लेकर औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। सरकार और विभाग प्रदेश में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई शुरू करने को लेकर कितने गंभीर हैं, इसका पता मौजूदा स्थिति से चल जाता है।

वहीं प्रारंभिक शिक्षा विभाग के पूर्व निदेशक बीएम नैन्टा का कहना है कि सरकारी स्कूलों के सिलेबस में कमी नहीं है, समस्या इसे इंप्लीमेंट करने में है। एचपी बोर्ड का सिलेबस भी लगभग वही है, जो एनसीईआरटी का है। सिलेबस में बदलाव से ज्यादा मौजूदा सिलेबस को इंप्लीमेंट करने की अधिक आवश्यकता है।

हिमाचल शिक्षा सुधार एवं विकास मंच के रिटायर्ड शिक्षक एवं अध्यक्ष पीआर सांख्यान ने कहा कि प्राइवेट स्कूलों और सरकारी स्कूलों में पढ़ाई में बहुत अंतर है। जब तक दोनों का सिलेबस एक जैसा नहीं होगा, सरकारी स्कूलों के बच्चे पीछे ही रहेंगे। सरकारी स्कूलों में भी इंग्लिश में पढ़ाई पहली से ही शुरू होनी चाहिए।

सर्व शिक्षा अभियान (हिमाचल प्रदेश) के निदेशक घनश्याम चंद का कहना है कि पहली से पांचवीं तक के सिलेबस को रिवाइज कर दिया गया है। इसमें कई सुधार किए गए हैं। शिक्षा में सुधार एक निरंतर प्रोसेस है, जो पहले भी होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। सरकार भी प्रदेश में शिक्षा के स्तर को और बढ़ाने के लिए प्रयासरत है।

हिमाचल प्रदेश प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के महासचिव रवि अजटा ने कहा कि प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से जुड़े करीब 3 हजार प्राइवेट स्कूलों में भी एनसीईआरटी का ही सिलेबस पढ़ाया जाता है।

हमारे यहां मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है। शिक्षकों की जिम्मेवारियां फिक्स हैं। जो शिक्षक जिस विषय में विशेषज्ञता रखता है, उनसे वही विषय पढ़ाए जाते हैं। सरकारी स्कूलों में तो शिक्षकों की जवाबदेही भी फिक्स नहीं है।

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