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हिमाचल: 1000 करोड़ रुपये के नुकसान का मामला उठाने पर वन मंत्रालय हरकत में
Thu, 26 Oct 2023 10:11 AM IST
Krishan Singh
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Thu, 26 Oct 2023 10:11 AM IST
सार
प्रदेश में वन विभाग को हुए नुकसान का मामला प्रधानमंत्री कार्यालय से उठाने पर केंद्रीय वन मंत्रालय हरकत में आ गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने वन निगम के उपाध्यक्ष केहर सिंह खाची की चिट्ठी पर संज्ञान लिया है और यह मामला वन मंत्रालय को भेजा है।
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केंद्रीय वन मंत्रालय(सांकेतिक)
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
हिमाचल प्रदेश में वन विभाग को हुए नुकसान का मामला प्रधानमंत्री कार्यालय से उठाने पर केंद्रीय वन मंत्रालय हरकत में आ गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने वन निगम के उपाध्यक्ष केहर सिंह खाची की चिट्ठी पर संज्ञान लिया है और यह मामला वन मंत्रालय को भेजा है। मंत्रालय ने वन विभाग के प्रधान मुख्य अरण्यपाल को इस मामले का निरीक्षण कर इसमें उपयुक्त कार्रवाई करने को कहा है। खाची ने इस चिट्ठी में सराज के थुनाग में पानी में लकड़ियां बहने समेत नुकसान के कई उदाहरण भी दिए हैं। इसमें लिखा था कि हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बरसात से बहुत तबाही हुई है।
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राज्य में 68 प्रतिशत वन क्षेत्र का दावा किया जाता रहा है, मगर राज्य में वन क्षेत्र का कवर 28 फीसदी ही है। ऐसे में राज्य में वन क्षेत्र के संरक्षण की बहुत अधिक जरूरत है। इस बरसात में हजारों की संख्या में पेड़ उखड़ गए। भूस्खलन भी हुआ। खाची ने कहा कि ऐसे में प्रदेश में वन क्षेत्र को प्रचुर मदद की जरूरत है। जो 1000 करोड़ रुपये तक वांछित है। इस पर प्रधानमंत्री कार्यालय के अवर सचिव संजय कुमार मिश्रा ने वन मंत्रालय को इस पत्र को आगे भेजा। इसे वहां सहायक महानिरीक्षक वन सियाम खान ने प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन को एक पत्र भेजकर इस संबंध में सारा विवरण तलब किया है।
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