गड़बड़झाला: प्रधानों और उपप्रधानों ने लाभार्थियों को चेक देने के बजाय खुद निकाले लाखों

स्थानीय लेखा विभाग ने गबन की आशंका जाहिर की है। मामले को पंचायतीराज विभाग के निदेशक के ध्यान में लाया गया है।  वर्ष 2015 से 2018 की ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार जिला शिमला की ग्राम पंचायत पुजारली-तीन में एक गंभीर अनियमितता सामने आई है। इस पंचायत में 11 लाख 81 हजार रुपये की धनराशि का भुगतान पंचायत ने लाभार्थियों ने सीधे नहीं किया, बल्कि इसे प्रधान और कुछ अन्य लोगों के नाम से निकाला गया।

उसके बाद इसका आगे लाभार्थियों को किया गया। लेखा परीक्षा में इस राशि पर गबन की आशंका जाहिर की गई है। छानबीन करने के निर्देश जारी किए गए हैं। कुपवी की मझोली पंचायत में भी वर्ष 2017 में बगैर बिल वाउचर के मनरेगा के तहत पक्की गली, पक्की नाली, टैंक निर्माण आदि के लिए 55 हजार 874 रुपये का भुगतान किया।

इसमें भी गबन की आशंका जाहिर की गई है। इसी अवधि के बीच में जिला शिमला की ग्राम पंचायत बगाहर में भी लाभार्थियों को सीधा भुगतान न करके प्रधान, उपप्रधान और सचिव ने 5 लाख 42 हजार 836 रुपये की निकासी की।