केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद होगा स्कूल खोलने पर फैसला: गोविंद

उच्च शिक्षा क्षेत्र में प्रदेश में लगातार प्रगति हो रही है। वर्तमान में प्रदेश के कॉलेजों में कुल 3,48,597 विद्यार्थियों ने नामांकन करवाया। उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से वर्ष 2019-20 में 2962.60 करोड़ रुपये व्यय किए हैं और वर्ष 2020-21 के लिए 3671.95 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। प्रदेश में विभाग की ओर से आवंटित 1171 निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं जबकि 314 कार्य प्रगति पर हैं। रूसा टू में केंद्र सरकार की ओर से 92 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। प्रदेश में सरदार वल्लभ भाई पटेल कलस्टर विवि मंडी के लिए 55 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

ग्लोबल इन्वेस्टर मीट-2019 में शिक्षा विभाग ने 1468 करोड़ रुपये के निवेश के 45 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए। इनमें से 344.50 करोड़ रुपये के निवेश की नौ परियोजनाओं पर कार्य शुरू हो चुका है। शिक्षा सचिव राजीव शर्मा ने स्कूल वर्दी, छात्रवृत्ति योजना से अवगत कराया। उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा ने कहा कि प्रदेश में 12 कॉलेजों में बीवॉक कोर्स करवाया जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों को रोजगार उन्मुख शिक्षा प्रदान की जा रही है। इस अवसर पर विशेष सचिव शिक्षा राखी काहलों तथा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन आने के बाद ही हिमाचल में स्कूलों को खोलने का फैसला लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बताया कि केंद्र सरकार के निर्देशानुसार ही आगामी कार्रवाई की जाएगी।