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बिना लिखित परीक्षा ले लिया ड्राइविंग टेस्ट, हिमाचल सरकार ने रद्द की भर्ती
Fri, 11 Oct 2019 11:53 AM IST
Krishan Singh
सुरेश शांडिल्य, अमर उजाला, शिमला
सुरेश शांडिल्य, अमर उजाला, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Fri, 11 Oct 2019 11:53 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : social media
हिमाचल के कृषि विभाग ने ड्राइवरों की भर्ती में हिमाचल के पढ़े-लिखे बेरोजगारों से खिलवाड़ किया। मामला सरकार के ध्यान में आया तो भर्ती रद्द कर दी गई। यह भर्ती प्रक्रिया चालकों के 20 पदों के लिए अपनाई गई।
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कुल 2720 युवाओं ने इसके लिए आवेदन किया। इनमें कई एमए और बीए पढ़े युवा भी शामिल थे। भर्ती तो दोबारा भी शुरू हो जाएगी, लेकिन इस गलत प्रक्रिया को अपनाकर बेरोजगारों से हुए खेल और सरकारी तंत्र के दुरुपयोग के लिए किसी को भी जिम्मेदार तक नहीं ठहराया गया।
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चालकों के दैनिक वेतन भोगी आधार पर पद भरने के लिए 18 जून से 22 जुलाई, 2019 के बीच साक्षात्कार अथवा ड्राइविंग टेस्ट रखा गया। इस टेस्ट से 20 चालकों का चयन कर लिया गया। चयनित चालकों की सूची राज्य सरकार को अंतिम मंजूरी के लिए भेजी गई।
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मामले पर क्या कहता है कृषि निदेशालय
सरकारी स्तर पर इस पर चर्चा हुई तो यह भर्ती प्रक्रिया नियमानुसार नहीं पाई गई। इस भर्ती के लिए न तो नियम के तहत लिखित परीक्षा ली गई और न ही ड्राइविंग टेस्ट के दौरान भर्ती बोर्ड में परिवहन विभाग का कोई अधिकारी शामिल था। हालांकि, लोेक निर्माण विभाग का एक अधिकारी जरूर आया। इसके बावजूद भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कर दिया गया।
कृषि विभाग ने पुराने नियमों के तहत भर्ती की, जबकि नए नियम बन चुके थे। इसी में चूक हुई। सरकार ने आपत्ति की कि नए नियमों में भर्ती के लिए लिखित परीक्षा लेनी जरूरी है। ड्राइविंग टेस्ट के दौरान परिवहन विभाग से एक अधिकारी बुलाया गया था, मगर वहां व्यस्तता रही, इसलिए नहीं आ पाया। सरकार ने भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी है। नई प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। - डा. राजेंद्र वर्मा, अतिरिक्त निदेशक, हिमाचल प्रदेश कृषि निदेशालय
कृषि विभाग ने पुराने नियमों के तहत भर्ती की, जबकि नए नियम बन चुके थे। इसी में चूक हुई। सरकार ने आपत्ति की कि नए नियमों में भर्ती के लिए लिखित परीक्षा लेनी जरूरी है। ड्राइविंग टेस्ट के दौरान परिवहन विभाग से एक अधिकारी बुलाया गया था, मगर वहां व्यस्तता रही, इसलिए नहीं आ पाया। सरकार ने भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी है। नई प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। - डा. राजेंद्र वर्मा, अतिरिक्त निदेशक, हिमाचल प्रदेश कृषि निदेशालय