सरकार एचआरटीसी कर्मचारियों और पेंशनर में कर रही भेदभाव : समिति

निकाली रोष रैली, 27 नवंबर को कार्यालय घेराव की चेतावनी
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। पथ परिवहन निगम संयुक्त संघर्ष समिति ने प्रदेश सरकार और प्रबंधन के खिलाफ मांगें पूरी न होने पर फिर मोर्चा खोल दिया है। समिति का आरोप है कि सरकार कर्मचारियों और पेंशनर के बीच भेदभाव कर रही है। निगम ने किस्तों तक को रोक दिया है। इससे पेंशनर परेशान हैं और विरोध में उतर आए हैं।
शुक्रवार को मांगों को लेकर पेंशनरों ने निगम मुख्यालय के पास रोष रैली निकाली। इस दौरान चेतावनी दी कि अगर मांगों को पूरा न किया तो 27 नवंबर को निगम मुख्यालय के घेराव किया जाएगा। इसको लेकर एचआरटीसी संयुक्त संघर्ष समिति ने निगम प्रबंधन को ज्ञापन भी सौंप दिया है। पेंशनरों का आरोप है कि उन्हें करीब डेढ़ वर्ष बाद केवल तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) दिया गया है, जबकि इसका एरियर भी जारी नहीं किया गया। परिवहन पेंशनरों को कुल आठ प्रतिशत महंगाई भत्ते का लाभ मिलना चाहिए था। इसके अलावा प्रबंधन ने पांच प्रतिशत डीए जारी करने में कर्मचारियों और पेंशनरों के बीच भेदभाव नहीं करने का आश्वासन दिया था। इसी भरोसे पर पेंशनरों ने अपना आंदोलन स्थगित किया था, लेकिन अगले ही दिन कर्मचारियों को पांच प्रतिशत डीए जारी कर दिया गया, जबकि पेंशनरों को इससे वंचित रखा गया।
एचआरटीसी पेंशनर्स संयुक्त कार्रवाई समिति (जेएसी) के पांच नवंबर 2026 के निर्णय के अनुसार स्थगित आंदोलन दोबारा शुरू किया गया है।
पेंशनरों ने तीन प्रतिशत डीए का एरियर और शेष पांच प्रतिशत डीए जारी करने, जुलाई 2025 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन तथा सितंबर 2024 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट देने की मांग उठाई। इसके अलावा नए वेतनमान की 50 हजार रुपये की किस्त नौ प्रतिशत ब्याज सहित जारी करने और राज्य सरकार के पेंशनरों के बराबर पेंशन एरियर देने के लिए कहा है। चिकित्सा बिलों का भुगतान हर माह करने, एक जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पे मैट्रिक्स के आधार पर पेंशन पुनर्निर्धारित करने तथा परिचालकों को 20 वर्ष की सेवा पर दो वेतनवृद्धियां देकर उनकी पेंशन का पुनर्निर्धारण करने की भी मांग की।