छात्रवृत्ति घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपेगी सरकार
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हिमाचल सरकार छात्रवृत्ति घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह फैसला अधिकारियों के साथ बैठक के बाद लिया है। केंद्र और राज्य सरकार की छात्रवृत्ति योजनाओं में बड़े स्तर पर अनियमितताओं के बाद ही यह निर्णय लिया गया है।
इस मामले को अमर उजाला ने प्रमुखता से उठाया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में मंगलवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ संस्थानों में छात्रों की संख्या अविश्वसनीय रूप से अधिक है।
उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच में राज्य सरकार के साथ केंद्र के विभिन्न संस्थानों का सम्मिलित होने और बहुत सारे संस्थानों के प्रदेश के बाहर होने के कारण सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इस मामले की गहन जांच की जाए।
अब एक बैंक खाते पर एक ही छात्र को छात्रवृत्ति मिलेगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि गहन छानबीन के लिए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि छात्रवृत्ति मामले की जांच जो 2013-14 से जारी है, इसे सीबीआई को सौंपा जाए। अब एक बैंक खाते पर एक ही छात्र को छात्रवृत्ति मिलेगी और बिना आधार नंबर के छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी।
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के व्यापक हित में चलाई जा रही इन योजनाओं में किसी तरह की गड़बड़ी को राज्य सरकार गंभीरता से लेगी और इसे सहन नहीं किया जाएगा।
इस बैठक में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज, मुख्य सचिव विनीत चौधरी, अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं प्रधान सचिव मुख्यमंत्री डा. श्रीकांत बाल्दी, अतिरिक्त प्रधान सचिव मुख्यमंत्री संजय कुंडू, प्रधान सचिव तकनीकी शिक्षा आरडी धीमान, सचिव शिक्षा डा. अरुण शर्मा, निदेशक उच्च शिक्षा डा. अमरजीत सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।
