कोरोना वायरस: 40 करोड़ से होगी स्कूलों में सैनिटाइजेशन औा थर्मल स्कैनर की खरीद
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हिमाचल में स्कूल खोलने से पहले शिक्षा विभाग ने कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। स्कूलों में सैनिटाजेशन करवाने, थर्मल स्कैनर, मास्क, हैंडवॉश और साबुन खरीदने के लिए 40 करोड़ की राशि जारी कर दी गई है।
मंगलवार को सचिवालय में प्रारंभिक शिक्षा और समग्र शिमला अभियान की समीक्षा बैठक के बाद शिक्षा मंत्री ने बताया कि जैसे ही केंद्र सरकार स्कूलों को खोलने का फैसला लेगी। आवश्यक सामान की खरीद शुरू कर दी जाएगी। समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशालय के माध्यम से स्कूलों में 40 करोड़ की राशि को बांट दिया गया है। एहतियात बरतने के बाद ही स्कूलों को खोला जाएगा। हिमाचल सरकार इसको लेकर जल्दबाजी नहीं करेगी।
शिक्षा मंत्री ने बताया कि 15 करोड़ की राशि खेल उपकरणों की खरीद के लिए स्कूलों को जारी कर दी गई है। यह 15 करोड़ की राशि पूर्व में जारी की गई राशि के अतिरिक्त है। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान ऑनलाइन शिक्षा की समीक्षा की गई। कितने बच्चे मोबाइल फोन से पढ़ रहे हैं। इसकी जानकारी जुटाई गई। जिन बच्चों के पास स्मार्ट मोबाइल फोन नहीं हैं। उन्हें नोट़्स देने को कहा गया है।
राशन डिपो और एसएमसी के माध्यम से बच्चों तक यह नोट्स पहुंचाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अभी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठकें लेकर विभाग के कामकाज को समझा जा रहा है। समीक्षा बैठक सुबह दस बजे से दोपहर दो बजे तकचली। बैठक में शिक्षा सचिव राजीव शर्मा, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक रोहित जमवाल और समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक आशीष कोहली मौजूद रहे।
जियो कंपनी के सहयोग से नया टीवी चैनल शुरू करने की योजना
शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बताया कि सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई को जारी रखने के लिए जियो कंपनी के साथ टीवी चैनल शुरू करने की योजना बनाई गई है। जल्द ही इसको लेकर घोषणा की जाएगी। इस योजना में स्कूली बच्चों को पढ़ाई करवाने के लिए अलग से एक टीवी चैनल मिल जाएगा।
नई शिक्षा नीति में क्षेत्रीय बोलियों को बढ़ावा : गोविंद
शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि नई शिक्षा नीति में प्रदेश की क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्री-प्राइमरी और व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। प्रदेश की साक्षरता दर राष्ट्रीय साक्षरता दर से अधिक है। राष्ट्रीय शिक्षा स्तर की रिपोर्ट के अनुसार भाषा और अंक गणित में प्रदेश को देशभर में प्रथम आंका गया है।
वर्ष 2020-21 के लिए प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र के लिए 4400 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान रखा गया है।अटल आदर्श विद्यालय योजना में अंतर्गत वर्ष 2020-21 में 25 विद्यालयों के लिए 15 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। अटल निर्मल जल योजना में विद्यालयों में पायलट आधार पर 300 वाटर प्यूरीफायर और 300 पानी के फिल्टर लगाए गए हैं।
