लॉकडाउन के बीच दिल्ली से मंडी लौटे सांसद रामस्वरूप, कांग्रेस ने उठाए सवाल
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सांसद रामस्वरूप शर्मा के लॉकडाउन के बीच दिल्ली से मंडी लौटने पर बवाल मच गया। जहां विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है, वहीं आमजन भी सोशल मीडिया पर इससे आम और खास लोगों का कानून अलग-अलग होने की बातें कर रहे हैं। दूसरी ओर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता शशि दत्त और प्रदेश सह मीडिया प्रभारी करण नंदा ने सांसद का बचाव करते हुए कहा है कि कांग्रेस हीन भावना से ग्रसित लोगों का टोला है।
उन्होंने मंडी से सांसद रामस्वरूप शर्मा और कांगड़ा से किशन कपूर के लॉकडाउन में अपने संसदीय क्षेत्र आने पर प्रश्न खड़ा करने पर कहा कि भाजपा के अनुसार संकट की इस घड़ी में सांसद अपने संसदीय क्षेत्र आए हैं न कि कांग्रेसी नेताओं की तरह बिरयानी खिलाने शाहीन बाग या देश विरोधी नारे लगाने वालों का समर्थन करने जेएनयू गए।
रामस्वरूप जब दिल्ली में थे, वहां भी गाइडलाइन का पालन किया और नौ अप्रैल को दिल्ली में पुलिस अधिकारी को सूचना देकर जिलाधीश मंडी व कांगड़ा से कर्फ्यू पास मिलने पर जोगिंद्रनगर पहुंचे और प्रशासन को सूचना कर खुद को क्वारंटीन में रखा। यह सांसद की नैतिक जिम्मेदारी है कि वह ऐसी महामारी के समय जनता के दुख-दर्द में उनके पास रहे न कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरह ऐसे समय अज्ञातवास पर चले जाएं।
भाजपा सांसद ने किया लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन : राठौर
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने सासंद रामस्वरूप शर्मा पर लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। कहा कि प्रदेश के हजारों लोग, छात्र, श्रमिक प्रदेश के भीतर व अन्य राज्यों में लॉकडाउन की वजह से पिछले 22 दिनों से फंसे हैं। उन्हें आने की अनुमति नहीं मिल रही है। दूसरी ओर, भाजपा नेता को कही भी आने-जाने की छूट है। यह आम लोगों के साथ बड़ा अन्याय है।
राठौर ने कहा कि कानून सबके लिए एक समान लागू होना चाहिए। प्रदेश के भीतर और बाहर फंसे लोग उनसे व कांग्रेस के नेताओं से अपने घर पहुंचाने की गुहार लगा रहे हैं। उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भी बात की थी, लेकिन दुख का विषय है कि इस पर आज दिन तक कोई भी सार्थक निर्णय नहीं लिया गया है। कहा है कम से कम प्रदेश के भीतर फंसे उन लोगों को उनके स्वास्थ्य जांच के बाद सुरक्षित उनके घर पहुंचाने की कोई व्यवस्था की जानी चाहिए। कहा कि दूसरे चरण का लॉकडाउन तीन मई तक चलना है। ऐसे में प्रदेश में इन लोगों को विशेष अनुमति के साथ इनके घर पहुंचाने की व्यवस्था की जाए।
