Himachal News: सीएम सुखविंद्र सुक्खू बोले- हिमाचल में तैयार होगा हर विभाग का ‘परफॉर्मेंस इंडेक्स’
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शनिवार को राज्यस्तरीय दिशा बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभिन्न केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
Add as a preferredमुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हर विभाग का ‘परफॉर्मेंस इंडेक्स’ तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सरकार की प्रमुख योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए एफआरए और एफसीए मामलों के निस्तारण में तेजी लाने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विकास योजनाओं पर अगले छह माह में पुरजोर कार्य करें और सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने में जुट जाएं। नई सोच और नए विचार राज्य सरकार के सामने रखें। सुक्खू ने शनिवार को राज्यस्तरीय दिशा बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभिन्न केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए शिमला-परवाणू राष्ट्रीय राजमार्ग की एलाइनमेंट में जरूरी बदलाव व इसका नवीनीकरण करने और सेब सीजन के लिए इस सड़क को खुला रखने के निर्देश दिए गए हैं।
भूस्खलन की घटनाओं को कम करने की दिशा में काम करने को कहा
मुख्यमंत्री ने कहा कि नए बन रहे राष्ट्रीय राजमार्गों में सुरंगों व पुलों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने भूस्खलन की घटनाओं को कम करने के लिए विभाग को ढलानों की सुरक्षा यानी स्लोप प्रोटेक्शन की दिशा में काम करने के निर्देश भी दिए। तारादेवी बाईपास की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जा रही है। शिमला से मटौर राष्ट्रीय राजमार्ग पूरा फोरलेन बनेगा। शालाघाट से नौणी के बीच दो सुरंगें बनाई जाएंगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि किरतपुर-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग का एक लेन ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है।
मनरेगा में बायोमीट्रिक हाजिरी सुनिश्चित करने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा के तहत वर्ष 2022-23 में राज्य में 1290 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं और 81.15 लाख कार्य दिवस सृजित किए गए हैं। उन्होंने मनरेगा में बायोमीट्रिक हाजिरी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 3727 कार्य स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 26 मई 2023 तक 3485 कार्य पूरे कर लिए गए हैं। 2512 बस्तियों को सड़क सुविधा से जोड़ा गया है। उन्होंने योजना के अंतर्गत सड़कों की लैंथ ऑडिट करवाने के निर्देश भी दिए।ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, सचिव ग्रामीण विकास प्रियतु मंडल, विधायक मलेंद्र राजन, विभिन्न विभागों के सचिवों और विभागाध्यक्षों ने भी बैठक में भाग लिया।
