Himachal: सीएम सुक्खू बोले- भाजपा के 28 में से 16 विधायक भी नहीं जीत पाएंगे विधानसभा चुनाव
सीएम सुक्खू ने कहा कि 15 खोखाधारकों को पक्के खोखे दिए गए हैं। नगर निगम शिमला की तर्ज पर हमीरपुर नगर निगम कार्यालय बनाया जाएगा।
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मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने गृह जिले हमीरपुर से भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान में भाजपा के 28 विधायक हैं, लेकिन अगले विधानसभा चुनाव में इनमें से 16 विधायक भी दोबारा जीत दर्ज नहीं कर पाएंगे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वह हर दिन बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की तरह उन्हें भी मुख्यमंत्री बनने के बजाय विधानसभा अध्यक्ष के पद से ही संतोष करना पड़े। नगर निगम हमीरपुर के टाउन हॉल में बुधवार को जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की जनता हिमाचल की संपदा बेचने वालों को कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में नालागढ़ में करीब पांच हजार बीघा भूमि औने-पौने दाम पर लीज पर देकर प्रदेश के हितों से समझौता किया गया।
हिमकेयर में 500 करोड़ के घोटाले का भी आरोप लगाया
वहीं, हिमकेयर योजना में 500 करोड़ रुपये के घोटाले का भी आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सीएम रहते बल्ह में अपना ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं बना पाए और अब डबल इंजन से विकास के दावे कर रहे हैं, जबकि डबल इंजन के दावों को जनता पहले ही परख चुकी है। भाजपा इस समय पांच गुटों में बंटी हुई है। मुख्यमंत्री ने बिना नाम लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ नेता मेडिकल कॉलेज का श्रेय लेने की कोशिश करते हैं। यदि उन्होंने मेडिकल कॉलेज स्वीकृत कराया था तो उसका नाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉ. राधाकृष्णन के नाम पर क्यों रखा गया। श्रेय लेने वाले नेता पहले यह बताएं कि बीते 20 वर्षों में उन्होंने हमीरपुर और हिमाचल के लिए क्या किया। अगले डेढ़ महीने के भीतर मेडिकल कॉलेज को जोलसप्पड़ स्थित नए निर्माणाधीन परिसर में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
सरकारी भूमि पर बसे गरीब लोगों के नीति बनाएगी सरकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने सरकारी भूमि पर दो बिस्वा या एक मरला स्तर के छोटे कब्जे कर रखे हैं, यदि उन्हें नियमित करना संभव नहीं हुआ तो सरकार उन्हें लीज पर भूमि उपलब्ध कराने पर विचार करेगी। इस संबंध में पिछली मंत्रिमंडल बैठक में नीति संबंधी निर्णय लिया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सरकारी भूमि पर कई वर्षों पहले बसे गरीब एवं भूमिहीन लोगों के मकानों को रियायत प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार नीति बनाने पर विचार करेगी। सरकार अतिक्रमण के मामलों के संबंध में उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों का अध्ययन कर रही है।
किन्नौर के अलावा कहीं भी अधिक नुकसान नहीं
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में किन्नौर को छोड़कर प्रदेश के अन्य हिस्सों में बारिश से अधिक नुकसान नहीं हुआ है। किन्नौर में राहत एवं बचाव कार्यों की निगरानी राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी कर रहे हैं।
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