Himachal: सीएम सुक्खू बोले- शूटिंग यूनिटों को तीन दिन में मिलेंगी स्वीकृतियां, एकल खिड़की सुविधा देगी सरकार
सरकार सूचना एवं जन संपर्क विभाग में एक फिल्म सुविधा सेल स्थापित करेगी, जिसके जरिये एकल खिड़की (सिंगल विंडो) सुविधा दी जाएगी। यह सेल सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के वेब पोर्टल से जुड़े केंद्रीय कोष के रूप में भी कार्य करेगा।
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Add as a preferredहिमाचल फिल्म पॉलिसी के तहत शूटिंग यूनिटों को प्रदेश सरकार तीन दिन के भीतर सभी वांछित स्वीकृतियां उपलब्ध करवाएगी। सरकार सूचना एवं जन संपर्क विभाग में एक फिल्म सुविधा सेल स्थापित करेगी, जिसके जरिये एकल खिड़की (सिंगल विंडो) सुविधा दी जाएगी। यह सेल सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के वेब पोर्टल से जुड़े केंद्रीय कोष के रूप में भी कार्य करेगा। फिल्म निर्माताओं को प्रदेश के उत्कृष्ट शूटिंग स्थल उपलब्ध करवाने की भी पेशकश की जाएगी। सरकार ऑनलाइन उपकरणों को सूचीबद्ध कर निजी कंपनियों को प्रोडक्शन हाउस स्थापित करने के लिए भी प्रोत्साहित करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू का कहना है कि प्रदेश सरकार ऐसी फिल्मों के लिए जिनमें कम से कम 50 फीसदी शूटिंग प्रदेश में की जाएगी, उनके लिए वार्षिक फिल्म पुरस्कार शुरू करेगी।
इसके अलावा प्रदेश के प्रतिभावान बच्चों और युवाओं को कलाकार प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत देश के प्रतिष्ठित संस्थानों से ललित कला और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य राज्य की प्रतिभाओं को निखार कर उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करना है। हिमाचल प्रदेश को फिल्म निर्माण के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए मंत्रिमंडल की बैठक में फिल्म नीति को स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री का कहना है कि नई फिल्म नीति हिमाचल को फिल्म निर्माण के पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित करने में मील का पत्थर साबित होगी। इस नीति का उद्देश्य फिल्म उद्योग के माध्यम से प्रदेश में अतिरिक्त निवेश को आकर्षित करना भी है।
फिल्म विकास निधि बनेगी
फिल्म फेस्टिवल, पुरस्कार और अन्य संबंधित गतिविधियों के लिए फिल्म विकास निधि बनेगी। हिमाचल प्रदेश फिल्म विकास परिषद के मार्गदर्शन में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग इसका प्रबंधन करेगा। फिल्म विकास परिषद राज्य में फिल्म क्षेत्र के विकास के लिए रणनीति तैयार कर सरकार को सिफारिश भेजेगी, फिल्म नीति के प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी और आवश्यक संशोधन के लिए संबंधी सुझाव भी देगी।
