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Himachal: सीएम सुक्खू बोले- गोबिंद सागर झील से पानी लेने के लिए अब एनओसी की जरूरत नहीं

Mon, 20 May 2024 10:40 AM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर/रंगस/ देहरागोपीपुर/नालागढ़(सोलन)
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर/रंगस/ देहरागोपीपुर/नालागढ़(सोलन) Published by: Krishan Singh Updated Mon, 20 May 2024 10:40 AM IST
सार

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि झील का पानी हमारा है और हमारे ही लोग पानी की सुविधा से वंचित रहें, यह स्वीकार नहीं था।

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CM sukhvinder Sukhu said Now there is no need for NOC to take water from Gobind Sagar Lake
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कभी गोबिंद सागर झील से पानी की एक बूंद उठाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती थी। पेयजल, सिंचाई योजनाएं लगाने की बात तो दूर की थी। लेकिन बिलासपुर के कांग्रेस नेताओं ने इस मसले को उठाया। अब इस समस्या का स्थायी समाधान कर दिया गया है। अब इसके लिए बीबीएमबी की एनओसी लेने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बिलासपुर के जकातखाना में आयोजित जनसभा में यह बात कही। सीएम ने कहा कि झील का पानी हमारा है और हमारे ही लोग पानी की सुविधा से वंचित रहें, यह स्वीकार नहीं था। हमें अपने ही पानी के लिए कोई भी पेयजल या सिंचाई योजना बनाने के लिए बीबीएमबी की एनओसी लेनी पड़ती थी। अब बिलासपुर के लोगों के लिए बीबीएमबी से बिना अनुमति के ही पेयजल और सिंचाई योजनाएं बनेंगी। बताते चलें कि इससे पहले भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड की ओर से इस तरह की अनुमति के लिए लंबी प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। कभी-कभार इक्का-दुक्का योजनाओं बोर्ड की अनुमति मिल पाती थी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही केंद्र सरकार ने सीमेंट उद्योग विवाद शुरू करवा दिया। एसीसी के साथ ही अन्य सीमेंट उद्योगों के ट्रक ऑपरेटर हड़ताल पर चले गए। सीमेंट उद्योगों ने ऑपरेटरों का किराया कम करने को लेकर दबाव बनाया। लेकिन कांग्रेस सरकार ने ऑपरेटरों के हितों की अनदेखी सहन नहीं की। ऑपरेटरों के हितों से समझौता नहीं किया।

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सीएम बोले-कांग्रेस का सम्मान अच्छा  न लगा, भाजपा की अटैची पसंद आई
नालागढ़ के विधायक केएल ठाकुर का नाम सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने केएल बिके रखा। कहा कि केएल बिके को कांग्रेस का सम्मान पसंद नहीं आया और जनता की भावना को दरकिनार करके भाजपा की अटैची पंसद आई। वह नालागढ़ के पंजेहरा में कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी के समर्थन में जनसभा में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में यह पहला मौका है, जब आजाद प्रत्याशी त्यागपत्र दे रहे हैं। उन्हें यह समझ में नहीं आया कि आजाद विधायक को ऐसा करने की नौबत क्यों आई। आजाद विधायक सत्ता पक्ष व विपक्ष को अपना समर्थन देकर क्षेत्र का विकास कराता है। सीएम ने कहा कि जुबान से फिसलने वाला यह पहला विधायक उन्होंने देखा। सीएम ने पूर्व सीएम के बारे में कहा कि उनका गणित काफी कमजोर है। वह सत्ता का सपना देख रहे हैं, जो कभी पूरा होने वाला नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल, कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हरदीप बावा, कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी ने भी संबोधित किया। 

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मेडिकल कॉलेज के निर्माण का झूठा श्रेय ले रहे सीएम : अनुराग
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस को भाजपा के कार्यों का श्रेय लेने की पुरानी आदत है। 16 महीने बीत गए पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया।   केंद्र की भाजपा सरकार ने साल 2015 में मेडिकल कॉलेज हमीरपुर की अधिसूचना जारी कर दी थी लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने दो साल तक इस प्रोजेक्ट को अटकाए रखा। 2018 में प्रदेश भाजपा सरकार ने इसके लिए जमीन आवंटित करवाई। मुख्यमंत्री सुक्खू इस मेडिकल कॉलेज के निर्माण का श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। वर्ष 2018 में प्रदेश में भाजपा की सरकार आने के बाद जमीन अलॉट करके और 300 करोड़ की धन राशि स्वीकृत करके कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू करवाया गया था। लेकिन, चुनाव के समय में झूठा श्रेय लेने की कोशिश सीएम सुक्खू और कांग्रेस की ओर से की जा रही है। केंद्र में मोदी सरकार ने जनहित में अनेकों योजनाओं को लागू करके देश के करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचाकर साबित कर दिया है कि पहली जून को लोकतंत्र के महापर्व में जनता के वोट की असली हकदार कौन सी पार्टी है।  अनुराग ठाकुर ने रविवार को हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की देहरा और नादौन विधानसभा क्षेत्र में 12 से ज्यादा जनसभाओं को संबोधित किया। ठाकुर ने कहा कि आज हिमाचल की माताएं-बहनें 1500 रुपये का इंतजार कर रही हैं। कांग्रेस ने न दो रुपये प्रति किलो गोबर खरीदा, न 100 रुपये प्रति लीटर दूध के दाम दिए। उन्होंने 300 यूनिट बिजली भी फ्री नहीं की और युवाओं को 5 लाख नौकरियां भी नहीं दीं। यही कारण है कि इनके छह विधायक इन्हें 15 महीने के अंदर ही छोड़ कर चले गए। 

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