Himachal: सीएम ने अफसरों के लिए तय कीं सात प्राथमिकताएं, लेटलतीफी नहीं चलेगी, समय पर आना होगा दफ्तर
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को सभी प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक करते हुए सात प्राथमिकताओं पर कार्य करने के निर्देश दिए।
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Add as a preferredमुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने अधिकारियों के लिए सात प्राथमिकताएं तय कर दी हैं। अगले दो साल में अब इन प्राथमिकताओं पर फोकस रहेगा। बजट भी ज्यादा खर्च किया जाएगा। शुक्रवार को राज्य सचिवालय में प्रशासनिक सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने अफसरों को सात प्राथमिकताएं बताईं और इन पर गंभीरता से काम करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बताया कि अगले दो साल सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पर्यटन, ऊर्जा, खाद्य प्रसंस्करण और डाटा स्टोरेज क्षेत्रों को प्रमुखता देगी। इन क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अफसरशाही को कार्यप्रणाली में तेजी लाने के साथ लंबित परियोजनाओं को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्च अधिकारियों की अब लेटलतीफी नहीं चलेगी। प्रशासनिक सचिवों सहित सभी विभागाध्यक्षों को समय से दफ्तर आना होगा। प्रदेश से बाहर जाने पर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सहित संबंधित मंत्री को सूचित करना होगा। मुख्य सचिव अब हर विभाग की नियमित समीक्षा करेंगे। प्रदेश में इस वर्ष आपदा के दौरान हुए नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट जल्द केंद्र सरकार को भेजने के राजस्व विभाग को भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सभी सचिवों को लक्ष्य तय कर अपने विभागों की परियोजनाओं को समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिए ताकि लोगों को इनका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। सीएम ने कहा कि प्रदेश का हित राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपने-अपने कार्यों को धरातल पर उतारने की योजना पर तीव्रता से कार्य करें। उन्होंने सभी विभागों की अधूरी परियोजनाओं को प्राथमिकता पर पूरा करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार को गति प्रदान की जाए और पर्यटन से संबंधित परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के कार्य में भी गति लाई जाए। स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े सुधार लाए जा रहे हैं ताकि लोगों को घर-द्वार के निकट ही बेहतर इलाज की सुविधा प्राप्त हो सके। प्रदेश के सभी सात मेडिकल कॉलेजों में सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए सरकार प्रयासरत है। प्रथम चरण में सभी मेडिकल कॉलेजों में एम्स दिल्ली की तर्ज पर आधुनिक तकनीक से सुसज्जित मशीनें तथा उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। सुक्खू ने ई-वाहनों को बढ़ावा देने और उनके लिए जरूरी आधारभूत ढांचा विकसित करने को प्राथमिकता देने के भी निर्देश दिए।
एफआरए और एफसीए के मामलों की स्वीकृति में लाएं तेजी
मुख्यमंत्री ने कहा कि एफआरए और एफसीए के मामलों की स्वीकृति में तेजी लाई जाए। सभी विभाग अपनी सेवाओं को डिजिटल बनाने पर कार्य करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश की लगभग 90 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है। राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रयास कर रही है ताकि गांवों में रहने वालों के हाथों में पैसा पहुंचे। राज्य सरकार ने दूध के दामों में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की है, साथ ही प्राकृतिक खेती से उगाए गए गेहूं, मक्की, जौ और हल्दी पर न्यूनतम समर्थन मूल्य भी दिया जा रहा है। प्राकृतिक खेती किसानों की आय का मुख्य जरिया बन सकती है तथा कृषि विभाग इस दिशा में गंभीरता के साथ कार्य करे।
