Himachal: केंद्रीय वित्त मंत्री से मिले सीएम सुक्खू, उधार सीमा में छूट व तुकिये सेब का मामला उठाया
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट की। मुख्यमंत्री ने राज्य से संबंधित विभिन्न बजटीय और वित्तीय मामलों से केंद्र सरकार को अवगत करवाया।
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Add as a preferredमुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर हिमाचल और अन्य विशेष श्रेणी राज्यों की उधार सीमा को कम से कम दो प्रतिशत बढ़ाने का अनुरोध किया है। गुरुवार देर शाम नई दिल्ली में हुई मुलाकात के दौरान केंद्रीय मंत्री ने हिमाचल सरकार को यूपीएस (यूनिफाइड पेंशन स्कीम) शुरू करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक तो प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू की गई है। बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री ने हिमाचल प्रदेश को योजनावार 50 साल के इंटरा स्टेट उधार के प्रस्ताव भेजने को कहा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उधार की सीमा में छूट अभी नहीं दी जा सकती है।
नई दिल्ली में हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने तुर्किये से आयातित सेब के मामले पर भी विचार-विमर्श किया। उन्होंने हिमाचल प्रदेश सहित देश के सेब उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए सेब पर आयात शुल्क में एक सर्वव्यापी वृद्धि के लिए भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को राज्य से संबंधित विभिन्न बजटीय और वित्तीय मामलों से अवगत करवाया। उन्होंने राज्य में राजकोषीय प्रबंधन में सुधार के लिए राज्य सरकार की ओर से की गई विभिन्न पहलों और कई वित्तीय बाधाओं के बावजूद वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के लिए उठाए कदमों की भी जानकारी दी।
मुख्यमंत्री ने वित्त आयोग से धन आवंटन बढ़ाने की वकालत की
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को नई दिल्ली में वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया से मुलाकात की। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में राज्य सरकार के अधिकारियों ने आयोग के समक्ष एक प्रस्तुति दी और राज्य की ओर से एक अतिरिक्त ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री ने राज्य को मिलने वाले धन के आवंटन में वृद्धि की जोरदार वकालत की। उन्होंने यह भी कहा कि भौगोलिक चुनौतियों वाले देश के पहाड़ी राज्यों को उनका हक मिलना चाहिए। राज्य ने अपने पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करके राष्ट्र को प्रदान की जा रही पारिस्थितिकी और पर्यावरण सेवाओं के लिए ग्रीन बोनस की मांग की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर में कटौती के कारण राज्य को नुकसान हुआ है तथा उन्होंने जीएसटी में हुए नुकसान की उचित भरपाई करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लिए राजस्व घाटा अनुदान बढ़ाया जाना चाहिए, न कि कम किया जाना चाहिए। डॉ. अरविंद पनगढ़िया ने आश्वासन दिया कि आयोग राज्य की प्रस्तुतियों पर विचार करेगा। मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मुख्यमंत्री के साथ थे।
कीर्ति और शौर्य चक्र मिलना गौरव की बात : सीएम
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश के वीर सपूतों को मरणोपरांत कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाना गौरव की बात है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से नई दिल्ली में प्रदेश के ऊना जिला के घरवासड़ा गांव के भारतीय थल सेना के गनर नायक दिलवर खान को मरणोपरांत कीर्ति चक्र और किन्नौर के तरांडा गांव के हवलदार रोहित कुमार नेगी को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को मिला यह सम्मान जवानों के अदम्य साहस, समर्पण और देश भक्ति की भावना का प्रतीक है। यह हर प्रदेशवासी के लिए सम्मान और भावुकता का क्षण है।
