दिल्ली में तीन केंद्रीय मंत्रियों से मिले सीएम जयराम, उठाई ये मांगे
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मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वीरवार को नई दिल्ली में तीन केंद्रीय मंत्रियों अरुण जेटली, निर्मला सीतारमण और सुरेश प्रभु से भेंट की। उनके समक्ष कई अहम मामलों को उठाया।
उन्होंने केंद्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण से मांग की कि चीन सीमा के साथ लगती किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों की बीआरओ के नियंत्रण की सड़कों की हालत खराब है। सीतारमण ने बीआरओ को इनकी मरम्मत करने के आदेश दिए।
जयराम ने कें द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु से उड़ान-दो परियोजना शुरू होने से पहले स्टॉप गैप प्रबंध से हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू करने का आग्रह किया। सीएम ने केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली से सहकारी बैंकों के लिए क्रेडिट गारंटी लाभ देने का अनुरोध किया।
अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. श्रीकांत बाल्दी, अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यटन राम सुभग सिह, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव संजय कुंडू भी इस दौरान मौजूद रहे।
सीएम ने सीमारमण को कहा कि चीन सीमा से सटे किन्नौर और लाहौल-स्पीति की सड़कों से ही सतलुज और चिनाव नदियों की जलविद्युत परियोजनाओं का रास्ता है। इनका तत्काल रखरखाव करें। सेना के मनाली स्थित सासे हेलीपैड की उपयोग की मंजूरी दें।
रोहतांग सुरंग का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखें। रक्षा मंत्री ने जहां बीआरओ को सड़कों के रखरखाव के बीआरओ को आदेश दिए, वहीं सासे हेलीपैड के इस्तेमाल को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी।
जेटली से विश्व बैंक से वित्तपोषण का मामला उठाया
जयराम ने जेटली से कहा कि राज्य सहकारी बैंकों को क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के तहत सदस्य ऋ ण संस्थान नहीं बनाया गया है। इससे मुद्रा, पीएमईजीपी, एनआरएलएम, एनयूएलएम आदि में जमानत मुक्त ऋ ण नहीं मिल रहे।
वह हस्तक्षेप करें। रोजगार पैदा करने, कृषि आधारित उद्योगों के विकास में इससे मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने एकीकृत विकास परियोजना (आईडीपी) को विश्व बैंक से वित्तीय मदद जारी रखने को भी कहा।
उन्होंने नाराजगी जताई कि आईडीपी और फॉरेस्ट फॉर प्रास्पेरिटी (एफपीपी) का विलय की सिफारिश केे वक्त राज्य की जरूरतों पर विश्व बैंक ने विचार नहीं किया। आईडीपी के लिए अलग से धनराशि उपलब्ध करवाएं। जेटली ने उन्हें आश्वस्त किया।
प्रभु से मंडी और शिमला हवाई अड्डों के मामले भी उठाए
सीएम ने सुरेश प्रभु से उड़ान-2 परियोजना शुरू करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इसकी डीपीआर में देरी हो रही है। इस अवधि में चंडीगढ़-बद्दी-कसौली-शिमला-कुल्लू-धर्मशाला के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं की अंतरिम व्यवस्था करें।
मंडी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का मामला भी उठाया। अवरोध परिसीमा सर्वेक्षण शीघ्र करवाने को कहा। उन्होंने शिमला हवाई अड्डे में बड़े विमान उतारने को तकनीकी समाधान का आग्रह किया।
सुरेश प्रभु ने अवरोध परिसीमा सर्वेक्षण शीघ्र करवाने का आश्वासन दिया तथा मंत्रालय के अधिकारियों को अंतरिम व्यवस्था और उड़ान-दो को शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए।
