250 करोड़ के घोटाले की सीबीआई जांच के बीच केंद्र ने तलब किया छात्रवृत्ति का ब्योरा

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से जारी पत्र में प्रदेश सरकार से शैक्षणिक सत्र 2019-20 के दौरान अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को दी गई छात्रवृत्ति का पूरा ब्योरा संस्थानों के हिसाब से देने को कहा है। मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से पहले यह जानकारी जुटाना अनिवार्य होता है। इसके आधार पर ही आगामी वित्त वर्ष के लिए बजट जारी होगा। उधर, उच्च शिक्षा निदेशालय ने निदेशक चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग, कृषि-बागवानी विश्वविद्यालय, तकनीकी विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, सभी कॉलेजों और शिक्षा उप निदेशकों को पत्र जारी कर छात्रवृत्ति से संबंधित जानकारी देने को कहा है।