बजट 2022: सेब पर आयात शुल्क शत-प्रतिशत न होने से हिमाचल के बागवान निराश

अमीरों और किसानों को एक ही श्रेणी में ला दिया है। कृषि उपकरणों पर भी जीएसटी 15 से 18 फीसदी कर दिया है, जो अन्याय है। विदेशों से आयात किए उपकरणों पर आयात शुल्क कम होगा जबकि इसका लाभ कारपोरेट घरानों को ही होगा, किसानों को कोई फायदा नहीं है। हिमाचल प्रदेश किसान संघर्ष समिति के महासचिव संजय चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्र सरकार से मामला उठाया था कि सेब पर आयात शुल्क शत-प्रतिशत किया जाए लेकिन उनकी सुनवाई भी नहीं हुई। बजट में किसानों और बागवानों को कोई राहत नहीं दी गई है। बजट में कृषि और बागवानी क्षेत्र की उपेक्षा की गई है।