संशोधित वेतनमान के प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजने पर रोक, पढ़ें पूरा मामला

ये प्रस्ताव ऐसे समय में आ रहे हैं, जबकि वेतनमानों में संशोधन का मामला सामने है और वर्तमान वेतनमानों और इनके ढांचों को एक विचारणीय बदलाव किया जाना है। इन तथ्यों को ध्यान में रखकर यह तय किया गया है कि इस तरह के प्रस्तावों पर अभी इस चरण में विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे प्रस्तावों को वित्त विभाग को नहीं भेजा जाए। विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिव अधिकारियों और कर्मचारियों के दबाव में इस तरह के प्रस्ताव लगातार अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त को भेज रहे हैं।