आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने से सरकार का इंकार, अनुबंध काल घटाने पर विचार
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हिमाचल के विभिन्न विभागों, निगमों और बोर्डों में आउटसोर्सिंग पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए फिलहाल हिमाचल सरकार ने इंकार कर दिया है। गुरुवार को विधानसभा सत्र के प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि नीति बनाने के लिए सरकार अभी विचार नहीं कर रही है।
भविष्य में इस बाबत सोचा जाएगा। उन्होंने कहा कि मानवीय दृष्टिकोण के चलते आउटसोर्स कर्मियों को सरकार हटा भी नहीं रही है। आउटसोर्स भर्ती के नियम अनुसार ही उन्हें हटाया व लगाया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेरोजगारों को नौकरी देने के लिए सरकार प्रयासरत है। किसी भी देश-प्रदेश और सरकार के लिए सभी बेरोजगारों को सरकारी क्षेत्र में नौकरियां देना संभव नहीं है।
इसके बावजूद हिमाचल प्रदेश सरकारी नौकरियां देने में देश भर में अव्वल है। सरकार ने अपने दो साल के कार्यकाल के दौरान 17,707 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं। 15 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने पांच साल के दौरान 18,685 नौकरियां दीं। इस लिहाज से भाजपा सरकार का कार्य बहुत बेहतर है।
अनुबंध काल घटाने को समय रहते होगा विचार
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का कार्यकाल अभी दो साल का हुआ है। समय रहते अनुबंध सेवाकाल को तीन साल से कम करने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि घोषणाएं करने में कांग्रेस आगे रहती है। भाजपा दृष्टि लेकर चलती है। इसीलिए भाजपा ने चुनावों के दौरान दृष्टि पत्र जारी किया था।
केंद्र ने 26 परियोजनाओं के निर्माण के लिए जारी किए 466.36 करोड़
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि गत दो वर्षों में 31 जनवरी, 2020 तक प्रदेश को सेंट्रल रोड फंड के तहत केंद्र से 26 योजनाओं के निर्माण के लिए 466.36 करोड़ रुपये धनराशि स्वीकृति हुई है। इनमें 15 पुल और 11 सड़कें शामिल हैं। उन्होंने यह जानकारी नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के लिखित प्रश्न के उत्तर में दी।
419 उद्योगों को नोटिस, 35 इकाइयों को लगाया जुर्माना
शिमला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि गत 2 वर्षों में 31 जनवरी, 2020 तक बद्दी, बरोटीवाला नालागढ़ में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से 419 इकाइयों को एक्ट 1974 और एक्ट 1981 के तहत नोटिस जारी किए हैं।
इन इकाइयों में से 35 को पर्यावरण नुकसान भरपाई करने के लिए 4938626 का जुर्माना लगाया गया है। मुख्यमंत्री ने यह जानकारी नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की ओर से पूछे गए लिखित प्रश्न के उत्तर में दी। उन्होंने कहा कि अभी तक 35 में से 21 इकाइयों से 3857376.00 का जुर्माना वसूला गया है।
लारजी वाटर स्पोर्ट्स के लिए 6,93,93,000 रुपये स्वीकृति
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि लारजी झील में वाटर स्पोर्ट्स के लिए 6,93,93,000 रुपये की राशि अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं खेल संस्थान मनाली और प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को दी गई है। उन्होंने यह जानकारी विधायक सुरेंद्र शौरी की ओर से पूछे गए लिखित प्रश्न के उत्तर में दी।
सीएम ने कहा कि लारजी में वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों के लिए विभाग ने नई राहें नई मंजिलें योजना के तहत अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं खेल संस्थान मनाली को 3,21,93,000 रुपये की धनराशि स्वीकृति की है।
2,84,70,120 रुपये की धनराशि कार्यकारी एजेंसी द्वारा खर्च कर दी है और 37,22,880 रुपये की धनराशि शेष है। बिजली बोर्ड को 3,72,00,000 रुपये की राशि जारी की है। अभी तक 1,45,96,000 रुपये की राशि एजेंसी की ओर से खर्च कर दी है।
2,26,04,000 रुपये की राशि शेष है। संस्थान की ओर से वाटर स्पोर्ट्स के लिए आर्टिफिशियल जैटी, जैट स्की, जैटोवेटर, ई हाईड्रोफोइल, कैटापुल्ट और वैट सूट जूते देहरादून की कंपनी से लिए जा रहे हैं।
