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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Agricultural Marketing Board: Green market to be set up at Ghumarwin in Himachal Pradesh; e-NAM to facilitate

कृषि विपणन बोर्ड: हिमाचल प्रदेश में घुमारवीं में बनेगी ग्रीन मार्केट, ई-नाम से व्यापार होगा सुगम

Fri, 21 Aug 2026 10:40 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Fri, 21 Aug 2026 10:40 AM IST
सार

राज्य कृषि विपणन बोर्ड की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बोर्ड अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। बोर्ड और प्रदेश की दस कृषि उपज मंडी समितियों के संचालन के लिए नए पद भरे जाएंगे।

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Agricultural Marketing Board: Green market to be set up at Ghumarwin in Himachal Pradesh; e-NAM to facilitate
हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार

हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जिला बिलासपुर के घुमारवीं में ग्रीन मार्केट का निर्माण किया जाएगा। बोर्ड अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। ई-नाम के माध्यम से अंतरराज्यीय व्यापार को सुगम बनाने का निर्णय लिया गया। इससे अन्य राज्यों के व्यापारिक लाइसेंस को मान्यता मिलेगी। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य और शीघ्र भुगतान मिल पाएगा। बोर्ड ने उन मंडियों को भी अधिकृत करने का फैसला किया, जिनमें कारोबार सुचारु रूप से नहीं चल रहा है। कर्मचारियों के लिए पदोन्नति चैनल बनाने हेतु एक समिति का गठन किया जाएगा।

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राज्य कृषि विपणन बोर्ड और प्रदेश की दस कृषि उपज मंडी समितियों के संचालन के लिए नए पद भरे जाएंगे। इनमें एक सहायक सचिव, तीन कनिष्ठ कार्यालय सहायक (लेखा) और 13 कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना एवं प्रौद्योगिकी) के पद प्रशिक्षु आधार पर शामिल हैं। बोर्ड कार्यालय के लिए दो अधीक्षक वर्ग-1 के पद सृजित किए गए हैं। कृषि उपज मंडी समितियों के कार्यालयों के लिए छह अधीक्षक वर्ग-2 और छह वरिष्ठ सहायक के पद भी बनाए गए हैं। बोर्ड ने अनुबंध और दैनिक आधार पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।

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प्रत्येक जिले में उनके लिए आवास का निर्माण किया जाएगा। अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण के दौरान ठहरने और खाने पर आने वाला खर्च बोर्ड वहन करेगा। कृषि मंडी समितियों के विभिन्न यार्डों को साफ-सुथरा रखने पर जोर दिया गया। अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सीओएसएएमबी द्वारा पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन करवाया जाएगा। बैठक में प्रदेश की मंडियों में विभिन्न निर्माण कार्यों को प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति भी दी गई। इस बैठक में सचिव कृषि सी. पॉलरासू, सलाहकार नरेंद्र ठाकुर और अन्य सरकारी व गैर-सरकारी सदस्यों ने भाग लिया।

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