आम सभा में फीस तय नहीं करने वाले निजी स्कूलों पर होगी कार्रवाई

नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले ही उच्च शिक्षा निदेशालय ने जनवरी में निजी स्कूलों को आदेश जारी कर नोटिस बोर्ड पर फीस सहित अन्य सभी तरह के फंड का ब्योरा चस्पा करने को कहा था। अभिभावकों की आम सभा बुलाकर फीस स्ट्रक्चर तय करने के निर्देश भी दिए थे। इसके साथ ही निजी स्कूलों के प्रतीक चिन्ह वाली किताबें-पुस्तकें लेने के लिए अभिभावकों को बाध्य नहीं करने, हर कक्षा में प्रवेश शुल्क न वसूलने और स्कूल कैंपस में वर्दी, किताबें-कापियां और जूते बेचने पर भी रोक लगाई थी।

चिन्हित दुकानों से अभिभावकों को किताबें, कापियां, वर्दी व जूते आदि खरीदने को बाध्य करने पर भी रोक लर्गाई थी। इन आदेशों के बावजूद कई निजी स्कूलों ने मार्च में मनमाने तरीके से फीस बढ़ोतरी कर दी है। फीस तय करने के लिए आमसभा का भी आयोजन नहीं किया है। इसको लेकर शिकायत सेवा संकल्प और अभिभावक छात्र मंच के माध्यम से शिकायतें दर्ज करवाई है। इस पर संज्ञान लेते हुए निदेशालय ने आदेशों का पालन नहीं करने वाले निजी संस्थानों का निरीक्षण कर जानकारी जुटाने का फैसला लिया है।

उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि अगर किसी निजी स्कूल ने इन निर्देशों की अनदेखी की तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे स्कूलों को जारी किए गए अनापत्ति प्रमाणपत्र तक रद्द कर दिए जाएंगे। स्कूलों के खिलाफ अधिनियम 1997 और नियम 2003 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।