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ऑफलाइन हुआ बिजली बोर्ड का ऑनलाइन सिस्टम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
Updated Thu, 18 Oct 2018 12:42 PM IST
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बिजली बोर्ड का ऑनलाइन सिस्टम पूरी तरह ऑफलाइन हो गया है। बीते एक महीने से उपभोक्ता अपने बिजली बिलों का ऑनलाइन भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। बिजली बोर्ड की ऑनलाइन बिल जमा करने की वेबसाइट पर टैग लाइन ‘कतारें भूल जाओ, ऑनलाइन बिल जमा करवाओ’ झूठी साबित हो रही है। बिजली बोर्ड शिमला डिवीजन के करीब 40 हजार उपभोक्ता ऑनलाइन बिल जमा करवाते हैं, लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी के जमाने में बिजली बोर्ड ने खुद के ऑफलाइन होने के कारण हजारों उपभोक्ताओं को कैश काउंटरों पर कतारों में खड़ा कर दिया है।
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बिजली बोर्ड की वेबसाइट पर रोजाना हजारों लोग ऑनलाइन बिल जमा करवाने के लिए लॉगइन कर रहे हैं। के नंबर डालने के बाद वेबसाइट पर ‘के नंबर डज नॉट एग्जिस्ट’ का मैसेज फ्लैश करना शुरू कर देता है। बिजली बिल जमा करने की वेबसाइट पर के नंबर कंज्यूमर आईडी में तब्दील होने को लेकर कोई सूचना नहीं दी गई है, जिसके कारण लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। विद्युत बोर्ड के अधीक्षण अभियंता राजीव सूद ने बताया कि सॉफ्टवेयर में तब्दीली के कारण समस्या पेश आई है। कुछ दिनों में समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। भविष्य में उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिजली बिल जमा करने में कोई समस्या पेश नहीं आएगी।
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कंज्यूमर आईडी में बदल दिए ‘के नंबर’: पराशर
शिमला और सोलन के उपभोक्ताओं के ‘के नंबर कंज्यूमर आईडी’ में तब्दील कर दिए गए हैं। सॉफ्टवेयर चेंज होने के कारण उपभोक्ताओं को दिक्कत हो रही है। ऑनलाइन बिल जमा करने के लिए उपभोक्ता अपने सब डिवीजन में फोन कर अपना कंज्यूमर आईडी जान सकते हैं। कंज्यूमर आईडी के जरिये ही अब ऑनलाइन बिजली बिल जमा होंगे।
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- अनुराग पराशर
संयुक्त निदेशक, लोक संपर्क, विद्युत बोर्ड शिमला
सितंबर का बिल नहीं हुआ जमा, अब सरचार्ज लगेगा
ऑनलाइन बिल जमा करने की प्रक्रिया में तब्दीली के कारण शिमला के हजारों उपभोक्ता सितंबर का बिल जमा नहीं कर पाए हैं। 30 सितंबर तक बिल जमा न कर पाने के कारण अब इन उपभोक्ताओं को सरचार्ज भी चुकाना पड़ेगा।
सब डिवीजन से पता लगेगा आपका कंज्यूमर आईडी
जो उपभोक्ता अपना बिजली बिल ऑनलाइन जमा करवाना चाहते हैं, उन्हें उनका कंज्यूमर आईडी वेबसाइट पर डालना होगा। उपभोक्ताओं को कंज्यूमर आईडी उनके सब डिवीजन से संपर्क कर पता चलेगी। ऐसे में विद्युत बोर्ड की ऑनलाइन सेवा का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को खासी परेशानी झेलनी पड़ेगी।