MLA Priority Roads: हिमाचल में विधायक प्राथमिकता वाली 50 नई सड़कें बनेंगी, नाबार्ड से लिया जाएगा ऋण

इसमें मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहते हैं। विधायकों से सड़कें, पानी की योजनाओं की प्राथमिकताएं ली जाती हैं। इसके बाद इन्हें संबंधित विभाग को भेजा जाता है। विभाग के अधिकारी मौके का निरीक्षण करते हैं। अगर सड़क बनाने में लोगों की मलकीत भूमि आड़े आती है तो लोगों को जमीन विभाग के नाम करने की बात कही जाती है। अगर व्यक्ति जमीन देने के लिए तैयार नहीं होता है तो सड़क की डीपीआर बनाए जाने का काम रुक जाता है। इसी तरह फोरेस्ट क्लीयरेंस भी विभाग को लेनी होती है।

हिमाचल में ऐसी दर्जन सड़कें और पेयजल योजनाएं हैं जिनका काम शुरू नहीं हो पा रहा है। इसका कारण जमीन उपलब्ध न होना बताया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर इन चीफ अजय गुप्ता ने बताया कि नाबार्ड के तहत 50 सड़कों का निर्माण होना है। विधायक प्राथमिकता वाली सड़कों को बनाया जाना है। यह सड़कें हर जिले में बनेंगी।